उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज प्रश्नकाल के दौरान सदन को बताया कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के 96 प्रतिशत रूट घाटे में चल रहे हैं।
अग्निहोत्री ने धर्मपुर के विधायक चन्द्रशेखर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि एचआरटीसी ने पिछले 50 वर्षों में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा कांग्रेस सरकार इसकी सेवाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
शिक्षक, मंत्रालयिक कर्मचारियों के 2,982 पद रिक्त हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों के कुल 2,982 पद रिक्त हैं, शुक्रवार को विधानसभा को यह जानकारी दी गई। स्कूल लेक्चरर के 700 पद तथा कम्प्यूटर साइंस के 985 पद भरने की प्रक्रिया चल रही है
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने के लिए हर साल लगभग 60 करोड़ से 65 करोड़ रुपये का योगदान दे रही है। चंद्रशेखर ने कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में एचआरटीसी डिपो में 51 बसें हैं और उनमें से 36 बसें खराब हो चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बसों की खस्ता हालत के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं और यात्रियों की जान को खतरा बना हुआ है।
अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी ने 701 नई बसें (327 इलेक्ट्रिक, 250 डीजल, 24 वोल्वो बसें और 100 टेम्पो ट्रैवलर) खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जैसे ही नई बसें आ जाएंगी, उनमें से कुछ बसें धर्मपुर डिपो को आवंटित कर दी जाएंगी।
नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार के सवाल पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 92,864 मकान स्वीकृत किए हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 1.3 लाख रुपये और राज्य सरकार 20,000 रुपये गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए अनुदान दे रही है।
विधायक जीत राम कटवाल (झंडूता), पवन काजल (कांगड़ा) और हंस राज (चुराह) ने कहा कि योजना के तहत कई लोगों के दावे रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही मकान बना लिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के दावे राज्य के अन्य पात्र व्यक्तियों को हस्तांतरित किए जाने चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत एक व्यक्ति का दावा दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस के इंदौरा विधायक मलेंदर राजन के सवाल पर अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में 1,714 सैनिकों को शहीद या युद्ध में हताहत माना गया है और उनमें से 736 कांगड़ा जिले के थे, जिनमें से नौ इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 30 लाख रुपये का अनुदान और एचआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं।
करसोग विधायक दीप राज के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को बताया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में आईजीएमसी शिमला में 55 मेडिकल टेस्ट निशुल्क किए जाते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने निशुल्क टेस्टों की संख्या बढ़ाकर 133 कर दी है।
दीप राज ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सभी अल्ट्रासाउंड मशीनें रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में बेकार पड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी की समस्या से निपटने के लिए डॉक्टरों और रेडियोग्राफरों की भर्ती करेगी।
सुलह विधायक विपिन परमार ने राज्य में असुरक्षित सार्वजनिक भवनों के संबंध में सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर निराशा व्यक्त की। शिक्षक, मंत्रालयिक कर्मचारियों के 2,982 पद रिक्त
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों के कुल 2,982 पद रिक्त हैं, शुक्रवार को विधानसभा को यह जानकारी दी गई।
स्कूल लेक्चरर के 700 पद तथा कम्प्यूटर साइंस के 985 पद भरने की प्रक्रिया चल रही है
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