राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), नई दिल्ली के मार्गदर्शन में फिरोजपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 9,915 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, जिसमें ₹27.43 करोड़ की राशि के पुरस्कार दिए गए। यह कार्यक्रम पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मोहाली के कार्यकारी अध्यक्ष गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशों के अनुपालन में पूरे भारत में आयोजित किया गया था।
फिरोजपुर में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने 18 बेंचों के माध्यम से कार्यवाही का प्रबंधन किया, जिनमें सत्र प्रभाग में 12, स्थायी लोक अदालत में एक, जीरा और गुरुहरसहाय में दो-दो तथा उपभोक्ता न्यायालय में एक बेंच शामिल थी।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लोक अदालत के दौरान 20,222 मामले लिए गए, जिनमें से 9,915 का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। मामले दीवानी और आपराधिक विवादों, चेक बाउंस मामलों, वसूली के मुकदमों, यातायात चालान, घरेलू विवादों और मोटर दुर्घटना दावों से लेकर बैंक वसूली जैसे मुकदमे-पूर्व मामलों और निजी वित्त, मोबाइल और टेलीफोन कंपनियों से जुड़े मामलों तक फैले हुए थे।
उपस्थित लोगों की सहायता के लिए, डीएलएसए ने ज़िला न्यायालय परिसर और ज़ीरा और गुरुहरसहाय में उप-विभागीय न्यायालयों में सहायता डेस्क स्थापित किए। इस अवसर पर बोलते हुए, डीएलएसए की सचिव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराधा ने लोक अदालतों के लाभों पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि लोक अदालतों में लिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं, न्यायालय के आदेश का भार रखते हैं, और उन पर अपील नहीं की जा सकती, जिससे दोनों पक्षों को अंतिमता और राहत मिलती है।
उन्होंने कहा, “फैसले आपसी सहमति से लिए जाते हैं, जिससे दोनों पक्षों के लिए जीत की स्थिति सुनिश्चित होती है। इससे न केवल कानूनी विवादों का कुशलतापूर्वक समाधान होता है, बल्कि व्यक्तियों को लंबी मुकदमेबाजी और उससे जुड़े मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है।”
राष्ट्रीय लोक अदालत त्वरित और लागत प्रभावी विवाद समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करती है, तथा मुकदमा करने वाले पक्षों के बीच सद्भाव और संतुष्टि को बढ़ावा देती है।
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