करनाल के भूजल को बचाने के लिए विभाग को सीधे धान की बुआई पर उम्मीद

करनाल, 31 मई कृषि विभाग ने भूजल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए करनाल जिले में पिछले साल के लक्ष्य 25,000 एकड़ से इस साल 30,000 एकड़ पर सीधे बीज वाली धान (डीएसआर) की खेती का लक्ष्य बढ़ा दिया है। विभाग ने इस पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना शुरू कर दिया है और अब तक लगभग 3,000 एकड़ का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

हरियाणा के चावल क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध करनाल में खेती और अन्य कार्यों में पानी के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल में भारी कमी आ रही है। करनाल ब्लॉक का औसत भूजल स्तर 16.61 मीटर है, जो इसे राज्य भर के 85 अन्य ब्लॉकों की तरह डार्क जोन में रखता है। विभाग को उम्मीद है कि डीएसआर को बढ़ावा देने से भूजल संरक्षण में मदद मिलेगी।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, डीएसआर एक ऐसी विधि है जिससे धान की फसल बोने के लिए खेतों में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय, चावल की फसल को अन्य अनाज, दलहन और तिलहन फसलों की तरह ‘वटर’ खेत में बोया जाता है, जिसे बुवाई से पहले सिंचाई के बाद तैयार किया जाता है।

आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, करनाल के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वीरेंद्र लाठर ने कहा कि डीएसआर के माध्यम से फसल बोने के बाद, खेतों को केवल 15 से 21 दिनों के बाद पानी की आवश्यकता होती है, जबकि पारंपरिक रूप से रोपे गए चावल के लिए लगातार पानी की आवश्यकता होती है। डॉ. लाठर ने कहा, “रोपे गए चावल की तुलना में डीएसआर औसतन 30 प्रतिशत भूजल सिंचाई बचाता है।”

डीएसआर तकनीक न केवल भूजल को बचाती है बल्कि किसानों के लिए लागत प्रभावी भी है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए आवश्यक पानी की मात्रा को कम करके और खेती की लागत को कम करके, डीएसआर पारंपरिक चावल की खेती के तरीकों के लिए किसान और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रस्तुत करता है।

जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विभाग के सूत्रों ने बताया कि पिछले बुवाई सीजन में डीएसआर ने काफी सकारात्मक नतीजे दिखाए थे।

कृषि उपनिदेशक वजीर सिंह ने बताया कि करीब 4.25 लाख एकड़ में धान की खेती की जाती है, जिसमें से 40 प्रतिशत क्षेत्र बासमती और शेष गैर-बासमती किस्मों से आच्छादित है।

उन्होंने कहा कि डीएसआर करनाल में भूजल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और किसानों से खेती की इस पद्धति को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “अगर किसान पारंपरिक तरीकों की जगह डीएसआर अपनाना शुरू कर दें, तो इससे भारी मात्रा में पानी की बचत होगी।” उन्होंने कहा कि डीएसआर योजना चुनने वाले किसानों को न केवल प्रोत्साहन के रूप में प्रति एकड़ 4,000 रुपये मिलते हैं, बल्कि डीएसआर मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी भी मिलती है।