गुरुग्राम, 13 जून चूंकि लंबे समय से चल रहे स्वच्छता संकट ने हरियाणा में भाजपा के वोट शेयर को प्रभावित किया है और स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है, इसलिए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में “ठोस अपशिष्ट आपातस्थिति” घोषित कर दी है।
गुरुग्राम राज्य के कुल राजस्व में लगभग 70 प्रतिशत का योगदान देता है और देश की शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों का घर है।
पिछले दो सालों से शहर स्वच्छता संकट के लिए चर्चा में रहा है, क्योंकि कचरा प्रबंधन लगभग ध्वस्त हो चुका है। पहले से ही बंधवारी लैंडफिल से जूझ रहा शहर, सफाई कर्मचारियों की लगातार हड़ताल और कोई ठोस उपचार योजना न होने के कारण हर गली-मोहल्ले में कचरे के ढेर से जूझ रहा है।
शहर को ऑनलाइन “कुराग्राम” नाम दिया गया है और यह मलबे सहित 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे से जूझ रहा है। कई निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया और स्थिति का हवाला देते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ मतदान किया, जिसके बाद सरकार आखिरकार जागी और उसने आपात स्थिति की घोषणा की।
हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि गुरुग्राम में अनुपचारित कचरे के खतरनाक स्तर के कारण, जो पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत गुरुग्राम में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आपात स्थिति घोषित की है। महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दों को हल करने के लिए, स्वीप (ठोस अपशिष्ट पर्यावरण आपात कार्यक्रम) शुरू किया गया है।
योजना के अनुसार, डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) के चीफ इंजीनियर, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर और पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) सहित एक उच्च स्तरीय समिति की अगुआई में स्वीप का लक्ष्य गुरुग्राम में कचरा प्रबंधन में सुधार करना है। प्रसाद ने कहा, “समिति को गुरुग्राम और जीएमडीए क्षेत्रों के सभी 35 वार्डों में कचरा संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए तीन-स्तरीय प्रणाली को लागू करने का काम सौंपा गया है।”
प्राधिकरण के अनुसार, यह कदम 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की टिप्पणियों के जवाब में उठाया गया है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वच्छ पर्यावरण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुपचारित ठोस अपशिष्ट पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और नागरिकों के प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार का उल्लंघन करता है। एनजीटी ने पहले इस स्थिति को पर्यावरणीय आपातकाल बताया था।
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