आबकारी नीति 2024-25 की शुरुआत के तीन महीने बाद भी यूटी आबकारी एवं कराधान विभाग ने शराब की अंतर-राज्यीय तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रस्तावित ट्रैक-एंड-ट्रेस प्रणाली को लागू नहीं किया है।
एक अप्रैल को नीति लागू होने के बावजूद, परियोजना के लिए बोलीदाताओं की कमी के कारण विभाग इस प्रणाली को लागू करने में विफल रहा है।
नई आबकारी नीति के तहत, शराब की पूरी आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी के लिए एक व्यापक ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम को लागू करने का यह विभाग का पहला प्रयास है। इसमें उत्पादन के चरण में प्रत्येक शराब की बोतल को एक अद्वितीय क्यूआर कोड प्रदान करना शामिल है। प्रत्येक बोतल और केस पर अद्वितीय कोड होंगे, जिससे हितधारकों को स्रोत की पुष्टि करने और शराब के वितरण को ट्रैक करने में मदद मिलेगी।
सिस्टम को लॉन्च करने के लिए शुरुआती प्रयास 8 अप्रैल को शुरू हुए, जब विभाग ने परियोजना के लिए बोलियाँ आमंत्रित कीं। कोई भी बोलीदाता आगे नहीं आया। नए सिरे से प्रयास करते हुए, विभाग ने अब एक नई निविदा जारी की है, जिसमें 1 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बोलीदाताओं की किसी भी संभावित चिंता को दूर करने के लिए 19 जून को प्री-बिड मीटिंग निर्धारित की गई है। तकनीकी रूप से योग्य कंपनियों की बोलियाँ 1 जुलाई को शाम 4 बजे खोली जाएँगी।
ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम को लागू करने में बाधाओं के बावजूद, विभाग ने अपने राजस्व लक्ष्यों में कुछ प्रगति की है। चालू वित्त वर्ष के लिए 1,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से, शराब लाइसेंस शुल्क के कारण 456 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी। विभाग ने अब तक 86 शराब की दुकानों के आवंटन से 421 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, जो पिछले साल के 380 करोड़ रुपये के संग्रह से अधिक है।
विभाग उपयुक्त बोलीदाता ढूंढने तथा नियामक नियंत्रण बढ़ाने और शराब की तस्करी को कम करने के लिए प्रणाली को लागू करने के प्रति आशावादी है।
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