पराली जलाने की समस्या से निपटने और उद्योगों को शामिल करके टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने पर काम कर रहा है।
इस पहल का उद्देश्य किसानों को धान की पराली के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा, यह उद्योगपतियों को भी आकर्षित करता है कि वे पराली खरीदकर अपने उद्योगों में जैव ईंधन के रूप में इसका उपयोग करें।
अधिकारियों के अनुसार, यह केंद्र सरकार का कदम है, जो किसानों, स्थानीय पंचायतों और उद्योगों के बीच भागीदारी के साथ धान की पराली के संग्रह, प्रसंस्करण और उपयोग के लिए एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है। विभाग को अब तक किसानों से आठ आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से, विभाग ने पाँच किसानों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस योजना के तहत कुल लागत का 65 प्रतिशत हिस्सा सरकार किसानों, पंचायतों, समितियों, किसानों के समूहों, उद्यमियों, सहकारी समितियों को देगी, जबकि 25 प्रतिशत हिस्सा उद्योग द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत का योगदान किसानों या उनके समूहों द्वारा किया जाएगा, जिसमें उद्यमी, सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और पंचायतें शामिल हैं। कृषि उप निदेशक (डीडीए) डॉ. वजीर सिंह ने कहा कि इस लागत-साझाकरण मॉडल का उद्देश्य किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करना और धान की पराली के टिकाऊ प्रबंधन को और अधिक सुलभ बनाना है।
पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों को रोकने में मदद करने के अलावा, इस पहल का उद्देश्य जैव ईंधन उत्पादन, कागज निर्माण, शराब, आईओसीएल पानीपत और अन्य जैसे उद्देश्यों के लिए धान की पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देकर किसानों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करना भी है।
उन्होंने कहा कि किसानों को सहकारी समितियां बनाने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डीडीए ने कहा कि इससे वे पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं और पराली के उप-उत्पादों से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यह कदम फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत पराली के एक्स-सीटू प्रबंधन के तहत एक पहल है। उन्होंने कहा कि इन-सीटू प्रबंधन के विपरीत, जहां हैप्पी-सीडर और सुपर-सीडर जैसी मशीनों का उपयोग करके पराली को खेत में ही दबा दिया जाता है, एक्स-सीटू प्रबंधन में पराली को खेतों के बाहर संसाधित करके उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में इन-सीटू और एक्स-सीटू दोनों तरह के हस्तक्षेपों से काफी कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सब्सिडी एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनों की खरीद का भी समर्थन करेगी, जैसे बेलर और मल्टी-फंक्शन मशीनें जो औद्योगिक उपयोग के लिए पराली को काट सकती हैं, इकट्ठा कर सकती हैं और बंडल बना सकती हैं। डॉ. सिंह ने कहा, “यह पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, वायु गुणवत्ता और मृदा स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है कि धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला पराली जलाने का एक स्थायी समाधान बन जाए।”
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