January 9, 2025
Haryana

ग्रुप सी, डी पदों पर सीईटी आधारित भर्ती के लिए नीति अधिसूचित

Policy notified for CET based recruitment on Group C, D posts

विश्वसनीय और मानकीकृत भर्ती सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति अधिसूचित की है। इस नीति का उद्देश्य प्रत्यक्ष सरकारी रोजगार के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिसमें परीक्षा सरकार के विवेकानुसार आयोजित की जाएगी।

मुख्य सचिव विवेक जोशी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नीति पुलिस, जेल और होमगार्ड सहित ग्रुप सी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, शिक्षण पदों और भूतपूर्व अग्निवीर पदों को छोड़कर। यह नीति हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के तहत मैट्रिक से नीचे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाले ग्रुप डी पदों को भी कवर करेगी।

ग्रुप सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 या अतिरिक्त योग्यता के साथ मैट्रिक निर्धारित की गई है। ग्रुप डी पदों के लिए, आवश्यकता मैट्रिक है, जिसमें हिंदी या संस्कृत अनिवार्य विषय है। सीईटी पाठ्यक्रम में दो घटक होंगे: ए) 75% वेटेज: सामान्य जागरूकता, तर्क, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान (ग्रुप सी के लिए) और बी) 25% वेटेज: हरियाणा का इतिहास, करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति।

प्रश्न पत्र पदों के शैक्षिक स्तर से मेल खाएगा, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर ग्रुप सी परीक्षा और माध्यमिक स्तर पर ग्रुप डी परीक्षा शामिल होगी।

आवेदकों को विज्ञापित समय सीमा तक निर्दिष्ट पोर्टल -onetimeregn.haryana.gov.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसमें व्यक्तिगत विवरण और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। परिवार पहचान संख्या आवेदकों के निवास, शैक्षिक योग्यता, जाति, पारिवारिक आय/संपत्ति और अन्य दावों का सत्यापन करने में सक्षम होगी। वैकल्पिक पंजीकरण विकल्पों में आधार या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

अधिसूचना में कहा गया है, “सीईटी के लिए प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।” सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि आरक्षित श्रेणियों को 10% की छूट मिलेगी, जिससे उनका कटऑफ 40% हो जाएगा। कटऑफ से कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को बाद की परीक्षाओं में फिर से शामिल होना होगा।

यह नीति सरकारी पदों पर पारदर्शी एवं कुशल भर्ती के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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