सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वयं सहायता समूहों की आय में सुधार के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ई-परिवार रजिस्टर का कार्यान्वयन 27 अप्रैल, 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है तथा राज्य में 18.96 लाख परिवार, जो कि 99.84 प्रतिशत है, पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “इस प्रयास में विभाग की अहम भूमिका है और विभाग को अपने कामकाज को डिजिटल बनाने का निर्देश दिया, जिससे आम लोगों तक सेवा पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी।”

उन्होंने कहा, “पहली बार, दिसंबर 2024 से पशुधन का पंजीकरण भी उसी पोर्टल पर शुरू किया गया है।” उन्होंने कहा, “नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में 780 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, परिवार नकल, विवाह प्रमाण पत्र और बीपीएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं अब ई-परिवार पोर्टल और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। 2024-25 में अब तक 11,016 परिवार नकल, 3,595 विवाह प्रमाण पत्र और 5,004 बीपीएल प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं।”

मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि हाल ही में एसएचजी को सात फूड वैन आवंटित की गई हैं और अगले वित्तीय वर्ष में 60 और फूड वैन उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन विभाग और एचपीटीडीसी द्वारा निर्माणाधीन सभी होटलों में एसएचजी के लिए दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, एसएचजी के उत्पाद जैसे साबुन आदि भी एचपीटीडीसी के सभी होटलों को उनकी आय बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने विभाग को स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों और प्राकृतिक कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हिम-इरा ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने विभाग को सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा अधिकारियों से लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सक्रियता से काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सोलन जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने आज अपने सरकारी आवास ओकओवर में सोलन जिला के विधायकों के साथ बैठक की तथा जिला से संबंधित विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान उन्होंने विधायकों से जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली और फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जिले में निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें।

उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं में नवाचार को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा उन्हें ‘हरित राज्य’ के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण एवं प्रदेश के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने विधायकों से कहा कि वे इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करें।

उन्होंने कहा, “ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई पहल की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि सोलन जिला का राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार जिला का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।