मंत्री ने कहा, सरकार डार्क जोन वाले ब्लॉकों में भूजल स्तर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इस बात पर जोर दिया है कि हरियाणा के डार्क जोन ब्लॉकों में भूजल स्तर को सुधारने के लिए समर्पित उपाय किए जा रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा सरकार के साथ मिलकर प्रभावी जल संरक्षण और पुनर्भरण पहलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पाटिल ने बताया कि भारत भर में करीब 150 जिलों में कई ब्लॉक ऐसे हैं, जो भूजल में भारी कमी के कारण डार्क जोन में वर्गीकृत हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। मंत्रालय का लक्ष्य हरियाणा के डार्क जोन ब्लॉकों को वर्षा जल संरक्षण प्रयासों के माध्यम से उबरने में मदद करना है, जिस पर उन्होंने जोर देते हुए कहा, “यह केवल सार्वजनिक भागीदारी से ही सफल हो सकता है।”

मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2024 में हरियाणा को विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 76,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य को लगभग 78,000 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है, जिससे उसकी प्रगति में तेजी आई है।

पिछली सरकारों के आंकड़ों की तुलना करते हुए पाटिल ने कहा, “2014 से पहले हरियाणा को केंद्रीय बजट में केवल 19,000 करोड़ रुपये और अनुदान के रूप में 21,000 करोड़ रुपये मिले थे। वर्तमान आवंटन हरियाणा के तीव्र विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

पाटिल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत हरियाणा में 13.8 लाख किसान सीधे वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूरे भारत में इस योजना से 9.58 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि हरियाणा के रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए रेल बजट में 3,416 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रमुख विकासों में 1,195 किलोमीटर की 14 नई परियोजनाएं और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,149 करोड़ रुपये के निवेश से 34 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन शामिल है।

पाटिल ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा बजट पेश किया है जो समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करता है।”

मंत्री ने सतत विकास, भूजल संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर सरकार के फोकस को दोहराया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरियाणा का विकास राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप हो।