प्रमोटर को विलंबित कब्जे का शुल्क देना होगा

हरियाणा रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना है कि यदि मूल प्रस्ताव अधूरे कब्जे प्रमाण पत्र (ओसी) के आधार पर किया गया था, तो प्रमोटर को आवंटी को वास्तविक कब्जे के हस्तांतरण तक विलंबित कब्जे शुल्क (डीपीसी) का भुगतान करना होगा। न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि नियामक तंत्र का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि टाउनशिप के बसे हुए क्षेत्रों में सभी इमारतें सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करें।

न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और तकनीकी सदस्य राकेश मनोचा ने कहा, “नियामक तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न टाउनशिप के आवासीय क्षेत्रों में बनने वाली इमारतों को सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन करना चाहिए, जिनमें अग्नि सुरक्षा प्राथमिक चिंताओं में से एक है।”

न्यायाधिकरण ने यह भी फैसला सुनाया कि मामले में आवंटी 6 मई, 2016 को कब्जे की नियत तारीख से 9.3% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 4 सितंबर, 2023 तक विलंबित कब्जे के शुल्क का हकदार था। मामला गुरुग्राम में एक परियोजना में एक इकाई से संबंधित था।

न्यायाधिकरण ने पाया कि प्रमोटर ने 9 अक्टूबर, 2017 को OC जारी करने के बाद 13 अक्टूबर, 2017 को कब्जे का प्रस्ताव जारी किया था। लेकिन OC सशर्त प्रकृति का था क्योंकि दूसरी सीढ़ी का निर्माण नहीं किया गया था, जिससे अग्नि सुरक्षा को लेकर चिंताएँ पैदा हुईं। न्यायाधिकरण ने कहा, “इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आवंटी ने कब्जा लेने में संकोच किया होगा क्योंकि OC सशर्त प्रकृति का था,” और कहा कि 13 दिसंबर, 2019 को प्रमोटर को पूरा होने का प्रमाण पत्र दिया गया था। लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि प्रमोटर द्वारा उसके बाद कब्जे का नया प्रस्ताव दिया गया था।

ऐसा इस तथ्य के बावजूद किया गया कि 1,52,00,254 रुपये का पूर्ण विक्रय मूल्य, जिसमें बढ़े हुए क्षेत्र के लिए अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है, प्रमोटर को भेज दिया गया था।