गुरुवार को मिनी सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में सात शिकायतें दर्ज की गईं। एक शिकायत का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि छह शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया।
सात शिकायतों में से एक नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) के तहत जाति सत्यापन से संबंधित थी, तीन करनाल नगर निगम से संबंधित थीं, दो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) से संबंधित थीं और एक पुलिस से संबंधित थी।
करनाल के एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर जिला मुख्यालयों के साथ-साथ उपमंडल और एमसी स्तर पर भी समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
जिले भर में उप-मंडल और नगर निगम स्तर पर भी इसी तरह के शिविर आयोजित किए गए, जहां लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। 9 जून, 2024 को समाधान शिविर पहल के शुभारंभ के बाद से, जिले के निवासियों से कुल 3,685 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
इनमें से 2,867 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है, 226 शिकायतों को खारिज कर दिया गया, 20 को पुनः खोला गया तथा 112 लंबित हैं, जो नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में प्रशासन के प्रयासों को दर्शाता है।
अधिकांश शिकायतें नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) से जुड़ी हुई हैं, जिसे हरियाणा के प्रमुख परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) या परिवार पहचान कार्यक्रम के क्रियान्वयन का काम सौंपा गया है।
परिवार पहचान पत्र योजना का उद्देश्य राज्य में परिवारों का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस बनाकर सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना है। प्रारंभ में, जिला एवं उप-मंडल कार्यालयों में सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए गए।
बाद में नगर पालिका कार्यालयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। हालांकि, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार अब जिला मुख्यालयों, उपमंडल कार्यालयों और नगर पालिका कार्यालयों में हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच शिकायत निवारण शिविर लगाए जाते हैं।
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