चंडीगढ़ : पंजाब सरकार आयुष्मान भारत बीमा योजना को चलाने के लिए संघर्ष कर रही है क्योंकि यह एक प्रमुख तृतीयक देखभाल अस्पताल पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) के लंबित बकाये के निपटारे को गति दे रही है।
बीमा योजना के तहत राज्य पर अब तक पीजीआई का 13 करोड़ रुपये बकाया है। एक साल के भीतर, पीजीआई ने बीमा योजना के तहत पंजाब के 14,000 से अधिक रोगियों का इलाज किया है।
संस्थान ने 31 जुलाई को सात महीने के लिए 16 करोड़ रुपये बकाया होने के बाद योजना के तहत पंजाब के मरीजों का इलाज बंद कर दिया था।
हालांकि, पंजाब सरकार ने संस्थान के अधिकारियों से बकाया राशि जारी करने का वादा करके इलाज फिर से शुरू करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद पीजीआई ने 4 अगस्त को राज्य से मरीजों को वापस लेना शुरू कर दिया था।
4 अगस्त के बाद से, पंजाब के 3,715 रोगियों ने बीमा योजना के तहत इलाज करवाया है और बकाया राशि 13 करोड़ रुपये (13,91,11,222 रुपये) हो गई है।
पंजाब सरकार ने अब तक इस योजना के तहत पीजीआई को 20 करोड़ रुपये (20,03,52,826 रुपये) का भुगतान किया है। हालांकि, नए प्रवेशों के कारण बकाया राशि बढ़ती जा रही है। यहां तक कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच), सेक्टर 32 ने मार्च में 2.3 करोड़ रुपये से अधिक बकाया होने के बाद योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद कर दिया था।
अगस्त में जीएमसीएच-32 को पंजाब द्वारा 86 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद ही सेवाओं को फिर से शुरू किया गया था। अस्पताल ने नवंबर में फिर से 4 करोड़ रुपये से अधिक बकाया होने के बाद पंजाब के मरीजों के लिए निर्धारित वैकल्पिक सर्जरी को टाल दिया है।
आयुष्मान भारत मुख मंत्री सेहत बीमा योजना 20 अगस्त, 2019 को शुरू की गई थी। यह एक पात्रता-आधारित योजना है जो प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देती है। योजना के तहत सरकारी और पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है।
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