429 लोक अदालतें 2,33,000 लंबित मामलों को लेती हैं

जस्टिस ढींडसा और कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अरुण गुप्ता ने लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों को निपटाने के लिए वादियों को प्रोत्साहित करने से पहले राजपुरा और पटियाला में न्यायिक अदालत परिसरों का भी दौरा किया। जरूरतमंदों, विशेषकर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लोगों को 24X7 टोल-फ्री हेल्पलाइन, 1968 के बारे में भी जागरूक किया गया।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के संरक्षक, न्यायमूर्ति रवि शंकर झा ने पहले ही “कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली” के कार्यालयों का उद्घाटन किया है, जिसमें वकीलों की पूर्णकालिक नियुक्ति शामिल है। कानूनी सहायता आपराधिक मामलों में काम करती है। व्यवस्था के तहत कुल 35 अधिवक्ताओं को लगाया गया है।

सदस्य सचिव गुप्ता ने कहा कि प्रणाली ने कानूनी सहायता बचाव पक्ष के वकील की उपलब्धता, पहुंच, प्रभावशीलता, दक्षता और जवाबदेही में वृद्धि की क्योंकि चयनित वकील निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे।

कार्यालयों का उद्घाटन सात जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों- बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, कपूरथला, मनसा, संगरूर और मोहाली में किया गया। उद्घाटन के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस ढींडसा, जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस संजीव बेरी मौजूद थे। रजिस्ट्रार जनरल रमेश चंद्र डिमरी और अतिरिक्त सदस्य सचिव स्मृति धीर भी उपस्थित थे।