सरकारी सहायता की कमी के कारण, चंबा जिले में रहने वाले गुज्जर अपने मवेशियों द्वारा उत्पादित दूध बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास स्थानीय बाजार में औने-पौने दाम पर दूध या खोया जैसे इसके उपोत्पाद बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।
ऊना में पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक उप्पिंदर कुमार ने द ट्रिब्यून को बताया कि उन्होंने चंबा जिले के चौरी इलाके में गुज्जरों से दूध के नमूने एकत्र किए थे और उन्हें पंचकुला में आईडीएमए प्रयोगशाला में परीक्षण कराया था। परीक्षण के नतीजों से पता चला कि भैंस का दूध सभी प्रकार के एंटीबायोटिक्स और कीटनाशकों से मुक्त था।
उन्होंने कहा, “चंबा जिला लगभग 40,000 आदिवासी गुज्जरों का घर है, जो भैंस पालने वाला एक जातीय समूह है। चूंकि गुज्जर खानाबदोश जीवन जीते हैं, इसलिए समुदाय ज्यादातर सरकारी विकास योजनाओं से वंचित रहता है। गुज्जर अपनी दैनिक रोटी कमाने के लिए ज्यादातर दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की बिक्री पर निर्भर हैं। वे हर सुबह अपने उत्पाद बेचने के लिए घर-घर जाते हैं। लेकिन चूंकि उनके उत्पादों की कीमतें तय नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें घाटा उठाना पड़ता है।’
उप्पिंदर ने कहा, “चूंकि गुज्जरों के स्वामित्व वाली भैंसों द्वारा उत्पादित दूध की गुणवत्ता अच्छी है, अगर कोई एजेंसी इसे खरीदती है और विपणन करती है तो इसकी ऊंची कीमतें मिल सकती हैं। उनके दूध उत्पाद भी एंटीबायोटिक्स और कीटनाशकों से मुक्त हैं।”
चूंकि चंबा जिले में गुज्जर अक्सर दूध बेचने के लिए संघर्ष करते हैं, उनमें से कई इसे खोए में बदल देते हैं, जिसका उपयोग कई भारतीय मिठाइयों में एक घटक के रूप में किया जाता है, और इसे पर्यटकों को बेचते हैं। हाल ही में गुज्जरों से जुड़े सांप्रदायिक संघर्ष का भी उनकी दूध बिक्री पर असर पड़ा है।
पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय गुज्जरों का भैंस का दूध प्रकृति में जैविक है, लेकिन उन्हें समर्थन देने के लिए सरकारी योजना के अभाव में उन्हें इसके अच्छे दाम नहीं मिलते हैं।
इस बीच सरकार ने भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर और गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर खरीदने की योजना की घोषणा की है.
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