विधायक के मुद्दे पर कांग्रेस ने डिप्टी सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया

चंडीगढ़, 19 दिसंबर पूर्व शिक्षा मंत्री और पार्टी विधायक गीता भुक्कल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद जींद के स्कूल प्रिंसिपल करतार सिंह (अब बर्खास्त) को बचाने के लिए कथित तौर पर उन पर आरोप लगाने के लिए कांग्रेस के पंद्रह विधायकों ने आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव में कहा गया है कि 15 दिसंबर को दुष्यंत चौटाला ने झज्जर की विधायक गीता भुक्कल के खिलाफ झूठे और भ्रामक आरोप लगाए।

उन्होंने कहा था कि करतार सिंह पर 2005 में यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे और डीडीआर भी दर्ज हुई थी. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि करतार सिंह के खिलाफ 2011 में फिर से आरोप लगाए गए जब वह मखंड गांव के एक स्कूल में हेडमास्टर के पद पर तैनात थे। चौटाला ने दावा किया कि उस मामले में उचाना थाने में डीडीआर भी दर्ज की गई थी. इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि झज्जर में भुक्कल के आवास पर एक बैठक हुई जहां समझौता हुआ और डीडीआर वापस ले लिया गया।

कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया, “आज, दुष्यंत चौटाला ने इस बयान को गलत ठहराने की कोशिश की कि घटना 2012 में हुई थी और यह भी स्वीकार किया कि करतार सिंह 2005 में सेवा में नहीं थे।”

इस बीच, भुक्कल ने आरोपों का खंडन किया और स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता को जवाब भी दिया कि वह करतार सिंह को नहीं जानतीं। उन्होंने कहा कि झज्जर स्थित उनके आवास पर कभी कोई बैठक नहीं हुई और उस समय झज्जर में उनका कोई घर नहीं था. उन्होंने कहा कि 2008 से 2014 तक ऐसी किसी घटना के बारे में उचाना पुलिस स्टेशन में कोई डीडीआर/एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।

उप सीएलपी नेता आफताब अहमद और मुख्य सचेतक बीबी बत्रा सहित कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि दुष्यंत ने “इस प्रतिष्ठित सदन और झज्जर विधायक गीता भुक्कल की गरिमा को कम किया है”। उन्होंने मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने के लिए स्पीकर की सहमति मांगी.

चौटाला के आरोपों के बाद, सीएम ने एक बार फैसला किया था कि मामला मौजूदा एचसी जज के पास भेजा जाएगा, लेकिन बत्रा द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देने के बाद उन्होंने फैसला टाल दिया।

शून्यकाल के दौरान औचित्य का प्रश्न उठाते हुए, बत्रा ने कहा, “अनुच्छेद 105 (1) कहता है कि इस संविधान के प्रावधानों और नियमों के अधीन, संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 105(2) कहता है कि कोई भी सांसद संसद या किसी समिति में अपने द्वारा कही गई किसी भी बात के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि जांच से कोई नहीं डरता, लेकिन सदन की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए. उन्होंने सीएम से कहा कि एचसी को संदर्भ भेजने से पहले इस मुद्दे की लीगल रिमेंबरेंसर (एलआर) से जांच कराई जाए।

सीएम ने इस मुद्दे को मंगलवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक तक के लिए टाल दिया। अध्यक्ष ने कहा, तब तक एलआर की राय भी आ जायेगी.