हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के संयुक्त मोर्चे (जेसीओ और ओआर) के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 18 सितंबर को चंडीगढ़ में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) पैनल से मुलाकात करेगा और सेवारत रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से संबंधित मुद्दों को उठाएगा।
प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा (सेवानिवृत्त) ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ दौरे के दौरान आयोग के सदस्यों से बातचीत करेगा। यह पैनल जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के रक्षा सेवानिवृत्त कर्मियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों से मुलाकात करेगा।
संगठन ने आठवें सीपीसी पोर्टल के माध्यम से 25 मांगों वाला एक ऑनलाइन ज्ञापन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। प्रमुख मुद्दों में वन रैंक वन पेंशन (ओआरपी) में विसंगतियां, सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) का समतुल्यीकरण, विकलांगता और विधवा पेंशन, प्रस्तावित राष्ट्रीय सैनिक आयोग, उपयुक्तता कारक और वेतन एवं पेंशन से संबंधित अन्य मामले शामिल हैं।
वर्मा ने बताया कि संगठन ने आठवें सीपीसी की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई से संपर्क कर बैठक में गठित आयोग के समक्ष सीधे अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करने का अवसर मांगा था। अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और प्रतिनिधिमंडल को 18 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे आयोग के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी गई है।
प्रतिनिधिमंडल 25 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत करेगा, जिसमें जूनियर कमीशंड अधिकारियों (जेसीओ) और अन्य रैंकों (ओआर) को प्रभावित करने वाली चिंताओं, वेतन समानता, पेंशन विसंगतियों, विकलांगता लाभ और पारिवारिक पेंशन पर विशेष जोर दिया गया है।
