टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्माणी ने शनिवार को बिलासपुर में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के अधिकारों और रिसोर्स की रक्षा करने में एक मिसाल कायम की है और BBMB केस में जीत ऐतिहासिक थी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने पक्की राजनीतिक इच्छाशक्ति, असरदार कानूनी वकालत, राज्यों के बीच बातचीत और रणनीतिक फैसले लेने के ज़रिए राज्य के कानूनी अधिकारों और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन कोशिशों से न सिर्फ़ राज्य के लिए लंबे समय से रुके हुए हक सुरक्षित हुए हैं, बल्कि राज्य के खजाने के लिए कमाई के नए सोर्स बनाने के मौके भी मिले हैं।
धर्माणी ने कहा कि भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) प्रोजेक्ट्स में हिमाचल प्रदेश के 7.19 परसेंट बिजली हिस्से को लेकर विवाद दशकों से चला आ रहा था। 6 नवंबर को दिए गए फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को अगले 20 सालों में हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली (लगभग 598 मिलियन यूनिट सालाना) देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 420.77 करोड़ रुपये की कैपिटल कॉस्ट लायबिलिटी को इन बिजली बकायों के साथ एडजस्ट किया जाए।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य को एक्स्ट्रा बिजली के इस्तेमाल और बिक्री से रेवेन्यू कमाने में मदद मिली है। उन्होंने आगे कहा कि प्रीमियम होटल वाइल्डफ्लावर हॉल पर लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2025 को इसका कब्ज़ा वापस ले लिया। अगले 35 सालों तक इसके ऑपरेशन का इंतज़ाम किया गया है और राज्य को इसके सालाना ग्रॉस रेवेन्यू का 47.1 परसेंट हिस्सा मिलेगा, जिससे लंबे समय तक इनकम का ज़रिया पक्का होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के असरदार तरीके की वजह से करचम-वांगतू पावर प्रोजेक्ट से रॉयल्टी 12 परसेंट से बढ़ाकर 18 परसेंट करने का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे राज्य को सालाना करीब 150 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा इनकम होने का अनुमान है।
धर्माणी ने कहा कि दूसरे एलिजिबल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स से रॉयल्टी बढ़ने से भी राज्य का रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि किशाऊ मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट के मामले में राज्य के फाइनेंशियल हितों की सुरक्षा में काफी प्रगति हुई है, जिससे 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फाइनेंशियल फायदा हुआ है।
