मांड एरिया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन समिति ने कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा सबडिवीजन में फैले मांड इलाके की नाजुक इकोलॉजी को बड़े पैमाने पर माइनिंग एक्टिविटी से बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) से तुरंत दखल देने की मांग की है। यह संगठन दो साल से ज़्यादा समय से इस इलाके को नो-माइनिंग ज़ोन घोषित करने के लिए कैंपेन चला रहा है।
समिति के प्रेसिडेंट बलबीर सिंह का कहना है कि संगठन ने राज्य सरकार से कहा है कि अगर वह गैर-कानूनी माइनिंग को रोक नहीं पा रही है, तो या तो पूरे मंड इलाके को नो-माइनिंग ज़ोन घोषित कर दे या माइनिंग से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर बसा दे। समिति ने NGT से ब्यास नदी से बिना इजाज़त मिनरल निकालने पर रोक लगाने और आस-पास की खेती की ज़मीन को बचाने के लिए कड़े निर्देश भी मांगे हैं।
बलबीर सिंह का कहना है कि 2023 में ब्यास में अचानक आई बाढ़ के दौरान सैकड़ों लोग फंस गए थे और 819 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। उनका दावा है कि 3,024 हेक्टेयर से ज़्यादा की फसलें खराब हो गईं, जबकि 175 हेक्टेयर खेती की ज़मीन बंजर हो गई।
उनका कहना है कि बाढ़ की वजह से 99 बिजली के खंभे और 35 ट्रांसफॉर्मर खराब हो गए। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को लगभग 1.58 करोड़ रुपये और शाह नहर कैनाल प्रोजेक्ट को 16.65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
समिति ने कई बार लोकल सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के ज़रिए राज्य सरकार से संपर्क किया है। इसने 2024 में गवर्नर को एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें ब्यास में गैर-कानूनी माइनिंग की वजह से भविष्य में आने वाली बाढ़ के खतरे से लोगों को बचाने के लिए दखल देने की मांग की गई थी।
बलिबीर सिंह का आरोप है कि राज्य सरकार ने 2009 में इलाके में एक स्टोन क्रशर यूनिट लगाने की इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में ऐसी यूनिट की संख्या बढ़कर 16 हो गई। उनका दावा है कि इस साल मानसून के मौसम में लगाए गए ढाई महीने के बैन के दौरान भी गैर-कानूनी माइनिंग जारी रही। कहा जाता है कि प्रशासन और संबंधित विभाग इन नियमों को तोड़ने पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं।
समिति ने राज्य सरकार की नई माइनिंग पॉलिसी का भी कड़ा विरोध किया है, खासकर उस नियम का जिसमें JCB मशीनों को नदी के तल से 2 मीटर की गहराई तक मिनरल निकालने की इजाज़त दी गई है। समिति को डर है कि इस नियम से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन को बढ़ावा मिलेगा और गैर-कानूनी माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नदी के इकोसिस्टम और खेती की ज़मीन को और खतरा होगा।
ऑर्गनाइज़ेशन की एक और बड़ी चिंता गांव की सड़कों पर स्टोन क्रशर से 40 से 50 टन मटीरियल ले जाने वाली भारी गाड़ियों का आना-जाना है। बलबीर सिंह का कहना है कि ये सड़कें सिर्फ़ 9 से 10 टन मटीरियल ले जाने वाली गाड़ियों के लिए डिज़ाइन की गई थीं। ओवरलोड गाड़ियों के आने-जाने से गांव की सड़कें खराब हो गई हैं, और कहा जाता है कि संबंधित अधिकारी इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।
समिति ने NGT से अपील की है कि वह संबंधित अधिकारियों को माइनिंग नियमों को सख्ती से लागू करने, स्टोन क्रशर के काम पर नज़र रखने और ब्यास नदी के किनारे और आस-पास के खेती वाले इलाकों को और खराब होने से रोकने का निर्देश दे।
पिछले तीन सालों से मॉनसून के दौरान अचानक आने वाली बाढ़ से परेशान मंड इलाके के लोगों का आरोप है कि ब्यास नदी के किनारे बड़े पैमाने पर माइनिंग ने बाढ़ का असर और बढ़ा दिया है, जिससे खेती की ज़मीन, घरों और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि निचले इलाके वाला मंड इलाका, जो कभी अपनी उपजाऊ खेती के लिए जाना जाता था, बार-बार आने वाली बाढ़ और बिना रोक-टोक वाली माइनिंग की वजह से धीरे-धीरे अपनी खेती की क्षमता खो रहा है।
