आप सरकार ने आम आदमी पर 12,500 करोड़ रुपये के नए करों का बोझ डाला है – शिअद

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने आज जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने आम आदमी पर 12,500 करोड़ रुपये के नए करों का बोझ डाल दिया है, जबकि उसने पिछले ढाई वर्षों में अपने द्वारा लिए गए अभूतपूर्व एक लाख करोड़ रुपये के कर्ज को सही ठहराने के लिए कोई नई बुनियादी ढांचा परियोजना या सामाजिक कल्याण योजना शुरू नहीं की है।

इसमें केंद्र से मांग की गई कि वह जांच कराए कि आप सरकार द्वारा लिया गया कर्ज किस तरह खर्च किया जा रहा है।

शिअद के वरिष्ठ नेता परमबंस सिंह रोमाणा ने कहा कि देश भर में मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट करने के लिए किए जा रहे घोर वित्तीय कुप्रबंधन, गबन और भारी विज्ञापन खर्च के अलावा अन्य राज्यों में प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर और विमान किराए पर खर्च किया गया पैसा इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि पंजाब दिवालियापन की ओर धकेल दिया गया है, तथा राज्य का ऋण जीएसडीपी अनुपात के मामले में 46.81 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, श्री परमबंस रोमाणा ने कहा कि आप सरकार ने समाज के हर वर्ग पर कर लगाया है, चाहे वह पेट्रोल और डीजल पर तीन बार वैट बढ़ाना (600 करोड़ रुपये), बिजली सब्सिडी हटाना (1800 करोड़ रुपये), बिजली की दरें बढ़ाना (7,800 करोड़ रुपये), कलेक्टर रेट बढ़ाना (2,000 करोड़ रुपये), बस किराया बढ़ाना (150 करोड़ रुपये), मोटर वाहन कर दोगुना करना (100 करोड़ रुपये), पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना (100 करोड़ रुपये) और यहां तक ​​कि ऋण पर कर लगाना (1500 करोड़ रुपये) है।

परमबंस रोमाणा ने कहा कि सुविधा केन्द्रों में सेवा शुल्क बढ़ाने तथा ड्राइविंग लाइसेंस और शस्त्र लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के रूप में भारी कर और शुल्क लगाने के बावजूद सरकार के पास कोई उपलब्धि दिखाने के लिए नहीं है।

“मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान को चुनौती देता हूं कि वे अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई एक भी नई बुनियादी ढांचा परियोजना बताएं या आप सरकार द्वारा सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं को बंद करने पर बहस करें। मैं इस मुद्दे पर और राज्य के सामने मौजूद गंभीर वित्तीय संकट पर किसी भी स्तर पर बहस करने के लिए तैयार हूं।”

रोमाना ने मुख्यमंत्री से पूछा कि उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में कभी बात क्यों नहीं की और बताया कि पंजाब का राजस्व घाटा क्यों बढ़ रहा है और कर्मचारियों को अन्य बातों के अलावा समय पर वेतन क्यों नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि जब 2007 में शिअद सरकार ने राज्य की बागडोर संभाली थी, तब ऋण-जीएसडीपी अनुपात 40.15 प्रतिशत था, जो 2017 में घटकर 33 प्रतिशत रह गया।

“तब से राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है और कांग्रेस ने 2022 में जीएसडीपी अनुपात को 45 प्रतिशत तक बढ़ा दिया और अब यह 46.81 प्रतिशत हो गया है।

उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि वार्षिक राजकोषीय घाटा 34,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। शिअद नेता ने कहा कि इसी प्रकार शिअद कार्यकाल के दौरान औसत उधारी 8,400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी, जो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान बढ़कर 18,235 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो गई तथा अब यह 35,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो गई है।

उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल ने स्कूल, कॉलेज, ग्रामीण सड़कें, राजमार्ग और हवाईअड्डे बनवाए हैं तथा मंडियों और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की है, जबकि कैग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आप सरकार अपनी कुल उधारी का केवल सात प्रतिशत पूंजीगत व्यय पर खर्च कर रही है।

उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उपकर और शुल्क के रूप में एकत्रित 736 करोड़ रुपये सरकारी खातों में जमा नहीं किए गए, जो भी गहन जांच का विषय है।