चंडीगढ़, 16 दिसंबर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही रेवाडी में एम्स स्थापित करेगी। हरियाणा सरकार केंद्र के साथ मिलकर सक्रिय रूप से इस परियोजना को आगे बढ़ा रही है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी. मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक चिरंजीव राव द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
खट्टर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2015 में रेवाड़ी के लोगों की मांग के जवाब में, एम्स बनाने के निर्णय की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार ने इस मामले को सक्रिय रूप से केंद्र के साथ चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाया और 2022 में हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि जिन व्यक्तियों के घर जुलाई 2023 की बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे, वे अभी भी मुआवजे के लिए अपने संबंधित जिलों के उपायुक्त को लिखित अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यह केवल तभी लागू होता है जब क्षति की रिपोर्ट पहले नहीं की गई हो और जांच में सही पाई गई हो।
पहले, राज्य सरकार ने ई-मुआवजा पोर्टल के माध्यम से बाढ़ क्षति मुआवजे के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। फसल हानि (कपास को छोड़कर) के लिए कुल 1,34,310 आवेदन, मकान क्षति के लिए 6,057 और पशु हानि के लिए 383 आवेदन प्राप्त हुए।
एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि जींद जिले में एनएच-152डी और दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के चौराहे के पास एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है.
दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि जींद में दो संभावित स्थलों की पहचान की गई है और ई-भूमि, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी के सभी उपलब्ध तरीकों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि ई-भूमि पोर्टल पर भूमि मालिकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर साइट को अंतिम रूप देने के बाद एचएसआईआईडीसी द्वारा एक विस्तृत साइट मूल्यांकन किया जाएगा।
