अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा, राज्य के ‘उत्पीड़न’ से कानूनी तरीके से निपटा जाएगा

तरनतारन उपचुनाव के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं पर कथित पुलिस दमन का संज्ञान लेते हुए, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राज्य सरकार पर शिअद कार्यकर्ताओं को “आतंकित” करने के लिए प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

शिअद कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने के अलावा पार्टी के आईटी विंग के प्रमुख नछत्तर सिंह को हाल ही में अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके से गिरफ्तार किया गया।

सुखबीर बादल ने कहा, “अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के आदेश पर पंजाब पुलिस ने पहले तो तरनतारन उपचुनाव में आप की जीत छीनने के लिए हर कानून तोड़ा और अब अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं।” सुखबीर ने मुख्यमंत्री और डीजीपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में हो रहे उत्पीड़न से कानूनी तरीके से निपटा जाएगा।

उन्होंने लिखा, “मैं मुख्यमंत्री और पंजाब पुलिस के डीजीपी से पूछता हूँ। क्या पंजाब को पुलिस राज्य घोषित कर दिया गया है, जहाँ सभी क़ानून और नागरिकों के अधिकार निलंबित कर दिए गए हैं? हम अपने मज़दूरों पर हो रहे इस सरकारी दमन का पूरी ताकत से मुक़ाबला करेंगे। और जो भी इन ग़ैरक़ानूनी आदेशों का पालन कर रहे हैं, उन सभी को सज़ा मिलेगी।”

इस बीच, शिअद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि नछत्तर सिंह को गिरफ़्तार करना सरकार की ओर से असंवैधानिक और अवैधानिक है। उन्होंने कहा कि नछत्तर सिंह से पहले, शिअद उम्मीदवार प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर पर झूठे मामले दर्ज किए गए थे, जिसके लिए भारत के चुनाव आयोग ने एसएसपी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को उनके “अवैध” कार्यों के लिए निलंबित कर दिया था।

उन्होंने कहा, “उन्होंने तरनतारन उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल के लिए अथक परिश्रम किया था और इससे आप नेतृत्व नाराज़ है। यह पहली बार नहीं है जब उन्हें अवैध रूप से गिरफ़्तार किया गया हो। पिछले साल भी उन पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अदालतों ने उन्हें राहत दे दी थी। हम न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे।”

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा कि नछत्तर सिंह को एक कैफे से गिरफ्तार करना और पंजाब पुलिस टीम द्वारा कैफे के डीवीआर रिकॉर्ड को मिटाना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें अपनी कार्रवाई की “अवैधता” के बारे में पता था।