राज्य सरकार ने अपने मौजूदा वित्तीय संकट से निपटने के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख आवास विकास प्राधिकरण ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) से 1,000 करोड़ रुपये की मांग की है।
हाल के महीनों में सरकार ने अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विभाग से 2,500 करोड़ रुपये से अधिक उधार लिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि पिछली सरकारों ने भी यही तरीका अपनाया था।
गमाडा की खाली पड़ी संपत्तियों के बदले ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग करके धन जुटाया जा रहा है। पंजाब क्षेत्रीय नगर नियोजन एवं विकास (पीआरटीपीडी) अधिनियम, 1995 में संशोधन का भी प्रस्ताव है, ताकि आवास विकास प्राधिकरणों द्वारा संपत्ति की नीलामी या अन्य आय से प्राप्त आय को सरकार के साथ साझा करने का प्रावधान शामिल किया जा सके। इस संशोधन का उद्देश्य इन प्राधिकरणों द्वारा बेची गई भूमि, भवनों और अन्य संपत्तियों से प्राप्त राजस्व के हस्तांतरण को सुगम बनाना है।
राज्य सरकार ने सभी आवास विकास प्राधिकरणों को नीलामी के लिए उपलब्ध संपत्तियों की एक सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्थल शामिल हैं। आठ प्राधिकरणों (मोहाली, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला, जालंधर, आनंदपुर साहिब (शहरी) और डेरा बाबा नानक) की संयुक्त सूची का मूल्य 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें अकेले गमाडा का हिस्सा लगभग 24,000 करोड़ रुपये है।
पिछली अकाली-भाजपा सरकार के दौरान खाली सरकारी ज़मीन के इष्टतम उपयोग (OUVGL) योजना के तहत पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण (PUDA) को हस्तांतरित की गई लगभग आधी संपत्तियाँ अभी तक बिकी नहीं हैं। उस समय, सरकार ने इन संपत्तियों को गिरवी रखकर 2,000 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया था, और PUDA वर्तमान में विकास के बाद इनकी नीलामी करने की योजना बना रहा है।
