तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने राज्य के जीएसटी कलेक्शन को लेकर टीवीके सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले 6 महीनों के आंकड़े राज्य की अर्थव्यवस्था और सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
अन्नामलाई ने लिखा, पिछले 6 महीनों में तमिलनाडु के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े राज्य की अर्थव्यवस्था, सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं और टीवीके सरकार की लगातार राजस्व जुटाने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। थोड़ी राहत की बात यह है कि अक्टूबर में जीएसटी राजस्व में आखिरकार बढ़ोतरी दिखी। हालांकि यह अभी भी सिंगल डिजिट यानी 10 प्रतिशत से कम में ही है।
उन्होंने कहा कि कई महीनों की गिरावट के बाद यह सिंगल डिजिट वाली बढ़ोतरी और भी चिंताजनक है क्योंकि यह सुधार काफी नहीं लगता। यह स्थिति तब है जब तमिलनाडु में त्योहारी सीजन चल रहा था, स्कूलों में लंबी छुट्टियां थीं, और पर्यटकों की संख्या के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में भी काफी तेजी आई थी।
भाजपा नेता ने कहा, कृपया पोस्ट-सेटलमेंट राजस्व में हुई बढ़ोतरी को तर्क के रूप में पेश न करें, क्योंकि हम पिछले साल और इस साल के जीएसटी राजस्व की तुलना कर रहे हैं, और आईजीएसटी सेटलमेंट की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, जिनकी आर्थिक गतिविधियां तमिलनाडु के बराबर हैं, लगातार मजबूत जीएसटी ग्रोथ दिखा रहे हैं।
अन्नामलाई ने राज्य सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि टीवीके सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और राज्य का जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसकी शुरुआत सभी विभागों में सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय की निगरानी से की जा सकती है। ऐसी आम धारणा है कि पिछले 6 महीनों में राज्य के कई विभागों में पूंजीगत व्यय धीमा हो गया है। इससे वह सर्कुलर इकॉनमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था टूट जाती है, जो आमतौर पर सरकारी पूंजीगत व्यय से बनती है।
उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु देश में पहले स्थान पर है, जहां भारत की कुल फैक्ट्रियों का 15.43 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि, जब ग्रॉस वैल्यू एडेड के आधार पर देखा जाता है, तो इसका योगदान 10.26 प्रतिशत है, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर आता है। डेढ़ दशक पहले, राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग जीवीए में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 10.3 प्रतिशत थी। तब से इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है जबकि जो राज्य कभी तमिलनाडु से पीछे थे, वे अब इस अंतर को लगातार कम कर रहे हैं।
अन्नामलाई ने अंत में कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई क्षेत्रीय असंतुलन की रिपोर्टें अपने आप राज्य की समस्याओं को हल नहीं कर देंगी। ये रिपोर्टें केवल यह बताती हैं कि हमारा राज्य अभी किस स्थिति में है।
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