कनाडा के आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता विभाग (आईआरसीसी) ने नए आने वालों और आव्रजन आवेदकों को तेजी से विकसित हो रही धोखाधड़ी योजनाओं के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी है, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके विश्वसनीय नकली वीडियो, आवाजें और अन्य सामग्री तैयार की जाती है जो सरकारी स्रोतों से आई हुई प्रतीत होती है।
यह सलाह पंजाब में कुछ लोगों की शिकायतों के बीच आई है, जिन्हें कथित तौर पर आव्रजन अधिकारियों के रूप में पेश आने वाले धोखेबाजों ने रिश्वत के बदले गारंटीशुदा नौकरी का वादा करके ठग लिया था। एक सार्वजनिक सलाह में, आईआरसीसी ने कहा कि जालसाज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक का उपयोग करके ऐसी सामग्री तैयार कर रहे हैं जो भावी अप्रवासियों और नवागंतुकों को गुमराह करने के लिए यथार्थवादी प्रतीत होती है। विभाग ने लोगों से आग्रह किया कि वे आधिकारिक आईआरसीसी चैनलों के माध्यम से जानकारी सत्यापित करें और आव्रजन एवं नागरिकता धोखाधड़ी की पहचान करने, उसकी रिपोर्ट करने और उससे खुद को बचाने के तरीके सीखें।
आईआरसीसी ने कहा कि नए आने वाले लोग विशेष रूप से असुरक्षित हो सकते हैं क्योंकि वे कनाडा में सरकारी एजेंसियों और व्यवसायों के कामकाज से परिचित नहीं हो सकते हैं। आईआरसीसी ने कहा कि धोखाधड़ी की आम रणनीति को समझना व्यक्तियों और समुदायों की सुरक्षा में सहायक हो सकता है।
नवागंतुकों को निशाना बनाने वाले आम घोटालों में कनाडा सरकार के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करने वाले धोखेबाज, फिशिंग ईमेल और टेक्स्ट संदेश, कंप्यूटर वायरस घोटाले, नकली पुरस्कार और प्रतियोगिता के प्रस्ताव और कर संबंधी धोखाधड़ी शामिल हैं।
आईआरसीसी ने दोहराया कि कोई भी व्यक्ति या प्रतिनिधि नौकरी, वीजा, स्थायी निवास या किसी अन्य आव्रजन परिणाम की गारंटी नहीं दे सकता है। विभाग ने कहा कि केवल कनाडा में और कनाडा के दूतावासों, उच्चायोगों और वाणिज्य दूतावासों में कार्यरत आव्रजन अधिकारी ही वीजा जारी करने का निर्णय ले सकते हैं।
इसमें आवेदकों को यह भी याद दिलाया गया कि आव्रजन प्रसंस्करण शुल्क विश्व स्तर पर मानकीकृत हैं और सरकारी चैनलों के माध्यम से आधिकारिक भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। आईआरसीसी ने कहा कि उसके कर्मचारी आवेदकों से कभी भी व्यक्तिगत बैंक खाते में पैसे जमा करने, निजी मनी-ट्रांसफर सेवाओं के माध्यम से धन हस्तांतरित करने, बकाया शुल्क के लिए गिरफ्तारी या निर्वासन की धमकी देने, विशेष आव्रजन सौदे की पेशकश करने या अतिरिक्त धन या जानकारी के बदले में अनुमोदन का वादा करने के लिए नहीं कहेंगे।
विभाग ने यह भी कहा कि उसके अधिकारी आवेदकों से संपर्क करने के लिए जीमेल, हॉटमेल या याहू मेल जैसी मुफ्त ईमेल सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं।
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