मोहाली में आयोजित पंजाब राज्य व्यापारी आयोग की पहली बैठक के दौरान, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने व्यापारियों द्वारा वर्षों से झेली जा रही उपेक्षा और नौकरशाही उत्पीड़न को समाप्त करने की दिशा में आयोग को एक निर्णायक कदम बताया।
केजरीवाल ने कहा कि आयोग कर प्रणाली को सरल बनाएगा। आयोग की नई संरचना समझाते हुए उन्होंने विस्तार से बताया, “हम एक ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जिसके माध्यम से आप सरकार का हिस्सा बनेंगे। राज्य स्तर पर आयोग होगा, फिर जिला स्तर पर और सबसे महत्वपूर्ण, निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर। निर्वाचन क्षेत्र स्तर के आयोग में व्यापारियों के साथ-साथ स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी शामिल होंगे। दुकानदारों की समस्याओं पर बैठकों में चर्चा की जाएगी और उनका समाधान उसी स्तर पर किया जाएगा।”
नीतिगत स्तर की चिंताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, “कुछ मुद्दे नीतिगत स्तर पर होंगे, जिनकी सिफारिश ये समितियां राज्य सरकार को करेंगी और उन्हें ठीक करवाएंगी, जिनमें नए नीतिगत सुझाव भी शामिल हैं।” पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह पहल विशेष रूप से छोटे दुकानदारों के कल्याण के लिए शुरू की गई है।”
