May 14, 2026
National

असम में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दी मंजूरी

Assam Governor Laxman Prasad Acharya approved the allocation of portfolios among ministers.

14 मई । असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों के लिए विभागों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को लोकभवन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की गई।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंत्रियों के बीच जिम्मेदारियों के वितरण के संबंध में राज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद गुरुवार को राज्यपाल ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए नए मंत्रियों के लिए विभागों के आवंटन को मंजूरी दे दी।

अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ भाजपा नेता रामेश्वर तेली को परिवर्तन और विकास, श्रम कल्याण, और चाय जनजाति व आदिवासी कल्याण विभाग आवंटित किए गए हैं। तेली के विभागों में चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण को शामिल करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार का पूरे असम में चाय बागान समुदायों के लिए कल्याणकारी पहलों पर लगातार ध्यान बना हुआ है।

असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष अतुल बोरा को पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का कार्यान्वयन, सीमा सुरक्षा व विकास और आबकारी विभाग सौंपे गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मंत्री अतुल बोरा को दिए गए इन विभागों को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सरकार का फोकस सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और ऐतिहासिक असम समझौते के प्रावधानों को लागू करने पर भी है।

इसी बीच, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के नेता चरण बोरो को परिवहन विभाग के साथ-साथ बोडोलैंड कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस आवंटन से बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र में विकासात्मक समन्वय मजबूत होने और राज्य में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार होने की उम्मीद है।

वरिष्ठ भाजपा नेता अजंता नेयोग को महिला व बाल विकास और पर्यटन विभागों का प्रभार दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ये विभाग पर्यटन की संभावनाओं का विस्तार करने और महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को मजबूत करने की सरकार की योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ 12 मई को एक भव्य समारोह के दौरान चार विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शीर्ष केंद्रीय मंत्री और एनडीए-शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की घोषणा के अनुसार, मंत्रिमंडल का विस्तार जून के पहले सप्ताह में होगा।

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