विधानसभा सत्र: आंकड़ों के साथ सीएम सैनी ने कहा कि राज्य में डीएपी की कोई कमी नहीं है

भाजपा की लगातार तीसरी जीत को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि 2014 में उन्हें भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार और पक्षपात की व्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे उन्होंने सुधारने तथा पूरे राज्य में निष्पक्षता के साथ काम करने का काम किया।

उन्होंने आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा, “मैं राज्य की 2.8 करोड़ जनता को तीसरी बार हमें मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह हमारे अंत्योदय की जीत है।”

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सैनी ने कहा कि राज्य में डीएपी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पिछले साल 13 नवंबर तक राज्य में 1.62 लाख मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी, जबकि इस साल 13 नवंबर तक खपत 1.77 लाख मीट्रिक टन हो गई है। इसका मतलब है कि उन्होंने किसानों को 15,000 टन अधिक डीएपी उपलब्ध कराया है।

पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से 2014 तक किसान हर साल खाद के लिए कतारों में खड़े रहते थे और उन्हें लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ता था। हालांकि हुड्डा ने दावों का खंडन करने की कोशिश की, लेकिन सैनी ने अखबार की कटिंग दिखाते हुए मजाक में कहा कि वह कूरियर के जरिए विपक्ष को कटिंग भेज देंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 185 छापे मारे, 21 लाइसेंस निलंबित किए, आठ रद्द किए तथा डीएपी की कमी पैदा करने के आरोप में सात एफआईआर दर्ज कीं।

डीएपी की कमी के कारण किसान की मौत का दावा करने के लिए विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भीखीवाला गांव (जींद) के किसान राम भगत के पास कोई जमीन नहीं थी, हालांकि उनके पिता के पास वहां 3 कनाल कृषि योग्य भूमि के अलावा 125 वर्ग गज गैर-कृषि योग्य भूमि थी।

सैनी ने बताया, “राम भगत ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण भी नहीं कराया था। भीखेवाला गांव दनौदा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) के अंतर्गत आता है, जहां 1 से 6 नवंबर तक रोजाना कम से कम 1,200 बैग डीएपी उपलब्ध थे। जिस दिन राम भगत ने आत्महत्या की (6 नवंबर) उस दिन 1,224 बैग डीएपी उपलब्ध थे और 600 से अधिक बैग बिक चुके थे। 7 नवंबर को उकलाना थाने में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि राम भगत कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था और उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।”

पिछले साल की तुलना में पराली जलाने में 45 प्रतिशत की कमी का श्रेय लेते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने दिल्ली की आप सरकार पर प्रदूषण के लिए हरियाणा को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराने और पंजाब में अपनी ही सरकार की ओर से आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की, जिससे धान की खेती में करीब 2 लाख एकड़ की कमी आई। हम पराली की गांठों को गौशालाओं तक पहुंचाने के लिए 500 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और जींद में बायोमास परियोजनाएं स्थापित की गईं। पराली का इस्तेमाल जैव ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है, इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त, 2022 को पानीपत रिफाइनरी में 2जी इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे।”

उन्होंने हुड्डा के कार्यकाल के दौरान अपराध के आंकड़ों की तुलना भाजपा शासन से की और दावा किया कि वास्तव में अब अपराध कम हो गए हैं।

‘बीपीएल के लिए आय सीमा बढ़ाई गई’ राज्य में बीपीएल आबादी में वृद्धि पर, सीएम ने कहा कि 2014 तक, यूपीए सरकार के पास एक नियम था कि राज्य की केवल 21% आबादी को ही गरीबी रेखा से नीचे वर्गीकृत किया जा सकता है, जो 1.2 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर आधारित है। उन्होंने कहा, “इस नियम ने सिफारिशों का कारोबार शुरू कर दिया।” तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 21% आबादी की सीमा हटा दी और बीपीएल के लिए आय सीमा बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये कर दी गई।

किसानों को प्रति एकड़ 2 हजार रुपये का बोनस *गुरुग्राम में 700 बिस्तरों वाले अस्पताल का नाम गुरु नानक देव के नाम पर रखा जाएगा

*सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये बोनस देने का वादा किया था। 16 अगस्त को 496.89 करोड़ रुपये दिए गए और 15 नवंबर को 300 करोड़ रुपये और किसानों के खातों में जमा किए जाएंगे