कर का भुगतान न करने वाले ऑटो-रिक्शा मालिकों को कर के दायरे में लाने के लिए, पंजाब परिवहन विभाग ने राज्य में चलने वाले यात्री-वाहक ऑटो-रिक्शा के लिए मोटर वाहन कर में संशोधन किया है। अधिकारियों के अनुसार, कई मालिक केवल पंजीकरण के समय ही वार्षिक मोटर वाहन कर का भुगतान करते हैं और अन्य आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि वर्दी पहनना और चालक के विवरण के साथ नाम प्लेट प्रदर्शित करना।
ऑटो-रिक्शा को विनियमित करने के लिए, विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, विभाग ने एक संशोधित कर संरचना पेश की है। नए वाहनों के मालिक अब चार साल के लिए 8,100 रुपये या आठ साल के लिए 14,400 रुपये पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें क्रमशः 10% और 20% की छूट होगी। यह नीति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। मौजूदा तिपहिया वाहनों के लिए, वार्षिक कर 2,800 रुपये से घटाकर 2,250 रुपये कर दिया गया है। वैकल्पिक रूप से, मालिक चार साल के लिए 8,100 रुपये का भुगतान कर सकते हैं।
ये परिवर्तन पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम में संशोधन के माध्यम से किए गए थे, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर अनियमित ऑटो-रिक्शा क्षेत्र को विनियमित करना था, जिसे अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली जैसे शहरों में सड़क दुर्घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में पहचाना गया है।
अधिकारी मानते हैं कि इन क्षेत्रों में मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की कमी के कारण प्रवर्तन चुनौतियाँ बनी हुई हैं। नए डीज़ल या पेट्रोल थ्री-व्हीलर पर प्रतिबंध के बावजूद, एलपीजी से चलने वाले ऑटो-रिक्शा अब ज़्यादातर शहरों में प्रचलित हैं।
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