हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रधान सचिव की अदालत ने मंडी नगर निगम आयुक्त की अदालत के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दी है, जिससे मंडी में एक मस्जिद के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई करने पर रोक लग गई है।
नगर निगम मंडी की अदालत ने 13 सितंबर को मस्जिद को अवैध पाया था क्योंकि कथित तौर पर हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की मंजूरी के बिना इसका पुनर्निर्माण किया गया था। अदालत ने संबंधित मस्जिद समिति को मस्जिद को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए कहा था।
अहले इस्लाम मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने नगर आयुक्त-सह-निदेशक नगर एवं ग्राम नियोजन द्वारा जारी आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें जेल रोड पर स्थित एक मस्जिद को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया गया था। 13 सितंबर के आदेश में दावा किया गया था कि मस्जिद की संरचना में कुछ बदलाव आवश्यक अनुमति के बिना किए गए थे।
समिति ने तर्क दिया कि आधिकारिक भूमि अभिलेखों में 1936 की शुरुआत में दर्ज मस्जिद एक सदी से भी ज़्यादा समय से उक्त भूमि पर मौजूद है। अगस्त 2023 में भारी बारिश के बाद, संरचना के महत्वपूर्ण हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। समिति के वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मस्जिद को ऐतिहासिक रूप से अहले इस्लाम से संबंधित माना जाता रहा है, और वर्तमान अभिलेखों के अनुसार इसका 386.19 वर्ग मीटर क्षेत्र पर कब्ज़ा है।
अदालत ने प्रतिवादी को तीन दिन के भीतर प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है क्योंकि अगली सुनवाई 10 दिन बाद निर्धारित है।
