सोलन शहर में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम करना महंगा हो गया है, क्योंकि दिसंबर 2024 से लकड़ी की कीमत दोगुनी से भी अधिक हो गई है।
शहर में इलेक्ट्रिक शवदाहगृहों को अपग्रेड करना अभी भी एक ऐसी अवधारणा है जिसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है, लेकिन सोलन नगर निगम को डर है कि उसके पास लकड़ियाँ कम पड़ जाएँगी। एक सामान्य चिता में लगभग 4-5 क्विंटल लकड़ियाँ लगती हैं और शहर में औसतन एक महीने में 50 अंतिम संस्कार होते हैं।
नवंबर 2024 तक एक निजी ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई 540 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत के मुकाबले, यह लकड़ी अब दिसंबर 2024 से 1,130 रुपये प्रति क्विंटल पर उपलब्ध है। सोलन नगर निगम की महापौर उषा शर्मा ने बताया कि मांग को पूरा करने वाला निजी ठेकेदार दिसंबर में राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि पर लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इसकी अनुपलब्धता का हवाला देते हुए इस लकड़ी की आपूर्ति करने में असमर्थ था।
शर्मा ने कहा, “वर्तमान संकट को देखते हुए, विद्युत शवदाह गृह स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, हालांकि इसके लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि अंतिम संस्कार करने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण पारंपरिक रूप से वर्तमान पद्धति से ही जुड़े रहना चाहते हैं।”
नगर निगम को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य वन निगम की ओर रुख करना पड़ा क्योंकि उसके पास आवश्यक लकड़ी की कमी थी। निगम, जिसने दिसंबर 2024 में नगर निगम को 400 क्विंटल लकड़ी की आपूर्ति की, ने सरकारी इकाई के लिए अधिसूचित दर के आधार पर 1,150 रुपये प्रति क्विंटल का शुल्क लिया, जिससे फंड की कमी से जूझ रहे निगम की जेब पर असर पड़ा।
हालांकि, वन विभाग के सूत्रों ने खुलासा किया कि राज्य सरकार ने दिसंबर में निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय मंडी जिले के धरमपुर इलाके में निजी भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़े एक मामले से उपजा था।
कानूनी कटाई की आड़ में नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से अतिरिक्त पेड़ों को काटा गया, जिससे राज्य सरकार की नाराजगी बढ़ गई और उसने निजी भूमि पर कटाई पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की कमी अस्थायी थी।
अपने ऊपर पड़ रहे अनावश्यक व्यय से क्षुब्ध होकर सोलन नगर निगम ने शहरी विकास मंत्री को रियायती दरों पर लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है।
सोलन नगर निगम की महापौर उषा शर्मा ने बताया कि, “यह मुद्दा शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष उठाया गया है, ताकि पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध हटाया जा सके, क्योंकि उच्च दर पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी खरीदने से निगम पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है।”
