माइनिंग और जियोलॉजी मिनिस्टर बरिंदर कुमार गोयल ने गोवा में माइनिंग मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि टेक्नोलॉजी से होने वाले सुधारों और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की वजह से पंजाब का सालाना माइनिंग रेवेन्यू लगभग सात गुना बढ़ गया है, जो 2017-18 में 123.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 799 करोड़ रुपये हो गया है।
गोयल ने माइंस और कोल सेक्टर में सुधारों पर हुए कॉन्फ्रेंस में पंजाब की माइनिंग से जुड़ी चिंताओं और पॉलिसी की मांगों को पेश किया। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता केंद्रीय कोयला और माइंस मंत्री किशन रेड्डी ने की। रेड्डी ने राज्य को सहयोग का भरोसा दिलाया और SASCI फ्रेमवर्क के बारे में उसके रिप्रेजेंटेशन की जांच करने पर सहमति जताई।
राज्य की पहलों के बारे में बताते हुए, गोयल ने कहा कि साइंटिफिक माइनिंग मैनेजमेंट को मज़बूत करने के लिए मार्च 2025 में साइन किए गए एक MoU के तहत IIT-रोपड़ में एक सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाया गया है। नदी में पानी भरने की स्टडी के लिए DGPS, ड्रोन मैपिंग और बैथिमेट्रिक सर्वे किए जा रहे हैं। इन कामों से 268 संभावित माइनिंग साइट की पहचान हुई है, जबकि 13 डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट को स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने मंज़ूरी दी है।
उन्होंने कहा कि माइनिंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ने 447 वेरिफाइड क्रशर को स्मार्ट पावर मीटर और VAHAN, ट्रेजरी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़कर माइनिंग सेक्टर में ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की।
Leave feedback about this