गुवाहाटी, 9 फरवरी । भाजपा सांसद राजदीप रॉय ने रक्षा मंत्रालय से नीति की मांग की है, क्योंकि केंद्र सरकार की लाभार्थी परियोजनाओं को रक्षा परिक्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां आम नागरिक भी रहते हैं।
सिलचर से बीजेपी सांसद रॉय ने आईएएनएस से कहा, ”मेरे संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे परिवार रहते हैं, जो कि सैन्य और अर्धसैन्य बलों के कैंप के नजदीक हैं। ये पट्टा भूमि हैं और सुरक्षा बलों के स्वामित्व में नहीं हैं। ऐसी जगहों पर गिनती के परिवार रहते हैं।”
उन्होंने कहा, “यह जमीनें सैन्य बलों की नहीं हैं, लेकिन केंद्र सरकार को ‘जल जीवन मिशन’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ जैसी योजनाओं को ऐसे इलाकों में शुरू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।”
उन्होंने कहा, ”वहां रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित कर दिया जाता है। यह मुद्दा जटिल है और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सदन में इस मुद्दे को उठाया था। मुझे विश्वास है कि मंत्री एक नई नीति के साथ इसका निपटारा करेंगे।”
लोकसभा सांसद ने यह भी तर्क दिया कि राज्य के अन्य हिस्सों में सैन्य शिविरों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा।
