कोलकाता, 30 नवंबर । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने गुरुवार को राज्य सरकार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को अपने वित्त और खातों के बारे में हमेशा सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करने की सलाह दी।
राज्यपाल ने कोलकाता में सीएजी कार्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,“सीएजी के कार्यभार का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। सीएजी हमेशा सच उजागर करता है। सीएजी रिपोर्ट हमेशा यह बताती है कि कौन दोषी है और कौन नहीं। व्यय के क्षेत्रों की निगरानी के लिए सीएजी को सटीक और विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए । केवल ऑडिटर ही बेहिसाब खर्चों के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि वास्तव में इसके लिए कौन दोषी है।”
उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक धन का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड बनाए रखने में लेखा परीक्षकों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि राज्यपाल की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे समय में आई है जब पश्चिम बंगाल सरकार पर राज्य के खजाने से खर्च के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी सीएजी को उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगे हैं।
राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पर सीएजी के सामने तथ्यों को दबाने का भी आरोप लगा था, इसके परिणामस्वरूप अंततः पश्चिम बंगाल में राशन वितरण में एक बड़ा घोटाला हुआ, इसमें राज्य मंत्री ज्योतप्रिया मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया।
हालांकि, रिपोर्ट दर्ज होने तक इस मामले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है।
