लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखा पलटवार किया। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लेने की बात कही और उन पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने उन पर तीखी टिप्पणी की। उधर, परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जदयू और शिवसेना नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, “राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। वे नाटकीय स्टंट करते हैं, जैसे फेसबुक पर उनकी ‘बहस’। लोकसभा की कार्यवाही के लिए तय नियम हैं, और नेता प्रतिपक्ष किसी भी विषय पर बहस शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बजाय, वे कार्यवाही को बाधित करना, अराजकता फैलाना और उसी तरह के नाटक करना चुनते हैं, जो वे पूरे देश में घूमते हुए दिखाते हैं। यही वजह है कि जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती।”
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, “मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं की जाती। वह विक्षिप्त हो गए हैं। उन्हें अमेरिका जाना चाहिए, न्यूयॉर्क में स्लोन केटरिंग नाम का एक अस्पताल है, वहां जाकर मनोरोग का इलाज कराना चाहिए।”
परिसीमन विधेयक पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारियों पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा, “परिसीमन विधेयक आए या न आए, यह सब सरकार के भीतर का मामला है। इस पर फैसला सदन के नेता और सदन की समिति लेते हैं। मुझे जो जानकारी है, उसके अनुसार महिला विधेयक पर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि विशेष सत्र इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से यह इच्छा रही है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो और इसके लिए कई वर्षों से काफी संघर्ष चल रहा है और अब मुझे उम्मीद है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होगा।
असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के मोर्चे को लेकर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, “2022 के चुनाव याद कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी नहीं जीते। चंद्रशेखर आजाद ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और वे भी एक सीट नहीं जीते। 2027 के चुनाव में भी आपको यही नतीजा देखने को मिलेगा क्योंकि लोगों को समझ आ गया है कि वोट जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि विकास के आधार पर दिए जाते हैं। आप मुसलमानों, दलितों और पिछड़े समुदायों से अपील करके वोट-बैंक की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हम एनडीए का समर्थन सिर्फ उसके विकास के एजेंडे पर करते हैं।”
उन्होंने परिसीमन को लेकर कहा कि इस बिल की जरूरत है। जैसे आबादी बढ़ती है, वैसे सीटें भी बढ़ती हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए, 48 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन जिस ढंग से आबादी बढ़ी है, ऐसे में हमारे मराठी लोगों की आवाज दिल्ली में सुनाई दे, इसके लिए परिसीमन की आवश्यकता है। जो विपक्षी दल सिर्फ आंदोलन करना चाहते हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि एक बार सत्र में चर्चा कीजिए, इसलिए जनता ने आपको चुना है।
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