भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा द्वारा एक बालिका के जन्म का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार पर हर मुद्दे के लिए केंद्र को दोषी ठहराने का आरोप लगाने पर विधानसभा में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसे भेदभावपूर्ण मानसिकता का प्रतीक बताया। शर्मा ने बाद में स्पष्ट किया कि पंजाबी कहावत का उनका संदर्भ गलत समझा गया था।
यह विवाद शून्यकाल के दौरान तब शुरू हुआ जब खान एवं भूविज्ञान मंत्री नरेंद्र कुमार गोयल ने राज्य में खनन क्षेत्र से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने में असमर्थता के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। गोयल ने कहा, “अगर केंद्र सरकार ने हमारा समर्थन किया होता, तो खनन राजस्व अरविंद केजरीवाल के वादे के अनुसार 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता।”
मंत्री जी को जवाब देते हुए शर्मा ने कहा, “आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर लड़की पैदा होती है तो केंद्र सरकार दोषी है, और अगर लड़का पैदा होता है तो यह आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने हर बात को राजनीतिक बयानबाजी का मंच बना लिया है। आप हर मुद्दे के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं।” इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई, कैबिनेट मंत्री अमन अरोरा ने पठानकोट के विधायक पर भेदभावपूर्ण मानसिकता प्रदर्शित करने का आरोप लगाया।
“क्या आप लड़के और लड़की में फर्क करते हैं? यह एक भेदभावपूर्ण मानसिकता है,” अरोरा ने कहा। इस विवाद के बीच, शर्मा ने स्पीकर कुलतार सिंह संधवान को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर उनसे अपने बयान से जुड़े विवाद का निष्पक्ष और तथ्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। अपने पत्र में शर्मा ने कहा कि सदन में अपना पक्ष स्पष्ट करने के बावजूद, आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे तथ्यों को राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त रखें और मामले का निष्पक्ष मूल्यांकन करें।
शर्मा ने कहा कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी द्वारा लगाए गए निराधार आरोप का खंडन करने के लिए केवल एक आम तौर पर प्रचलित ग्रामीण पंजाबी कहावत का इस्तेमाल किया था। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने कहावत से पहले “खिमा साहित” (उचित क्षमा के साथ) शब्द जोड़े थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि किसी को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था।
शर्मा के अनुसार, उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि केवल हर मुद्दे के लिए केंद्र को दोषी ठहराने की आम आदमी पार्टी की कथित प्रवृत्ति के खिलाफ अपने तर्क को स्पष्ट करना था।
उन्होंने अध्यक्ष को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने सदन में तुरंत यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि समाज के किसी सदस्य या वर्ग को उनके शब्दों से ठेस पहुंची हो, तो उन्हें विधानसभा की कार्यवाही से हटाया जा सकता है। शर्मा ने कहा कि इससे सदन की गरिमा के प्रति उनका सम्मान और जनभावना के प्रति उनकी संवेदनशीलता दोनों प्रदर्शित होती हैं।
