उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कल कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत शिमला में रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकास परियोजना को चरण-1 की मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना शिमला में शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। इसके तहत 1,734.70 करोड़ रुपये की लागत से 13.79 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है जो राजधानी शहर के प्रमुख स्थानों को जोड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, “इस पहल से यातायात की भीड़भाड़ कम करने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्थानीय लोगों व पर्यटकों, दोनों के लिए स्वच्छ एवं टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।”
अग्निहोत्री ने बताया कि सभी पर्यावरणीय और कानूनी मानदंडों के अनुपालन में 6.1909 हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पर्यटकों को एक नया और सुखद यात्रा अनुभव मिलेगा।
उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंज़ूरी देने के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता रहेगी और सभी निर्माण गतिविधियाँ वन विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।
