लंदन, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने पुष्टि की है कि इंग्लैंड की पुरुष टीम 26 फरवरी को लाहौर में अफगानिस्तान के खिलाफ निर्धारित आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच खेलेगी, जबकि तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के गंभीर उत्पीड़न के कारण बहिष्कार की मांग बढ़ रही है।
ईसीबी के अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन ने अफगानिस्तान में लैंगिक भेदभाव पर व्यापक चिंताओं को स्वीकार किया और एकतरफा कार्रवाई के बजाय समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के महत्व पर जोर दिया।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न वर्गों से इंग्लैंड से चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की भागीदारी के खिलाफ खड़े होने के लिए उनके निर्धारित मैच खेलने से इनकार करने की मांग बढ़ रही है।
यह चिंता तालिबान द्वारा महिला क्रिकेट पर प्रतिबंध और महिलाओं के अधिकारों पर व्यापक प्रतिबंधों से उत्पन्न होती है, जिसे ईसीबी ने “लैंगिक रंगभेद” कहा है।
हालांकि, सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, ईसीबी बोर्ड ने फैसला किया है कि मैच का बहिष्कार करना इस मुद्दे को हल करने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं होगा। इसके बजाय, बोर्ड का मानना है कि क्रिकेट समुदाय के सामूहिक अंतरराष्ट्रीय प्रयास से अधिक प्रभाव पड़ेगा।
थॉम्पसन ने कहा, “हमारा मानना है कि क्रिकेट समुदाय द्वारा समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया ही आगे बढ़ने का उचित तरीका है और इससे ईसीबी द्वारा इस मैच का बहिष्कार करने की किसी भी एकतरफा कार्रवाई से अधिक लाभ होगा।”
उन्होंने आगे बताया कि कई अफगान नागरिकों के लिए, अपनी क्रिकेट टीम को खेलते देखना खुशी के कुछ बचे हुए स्रोतों में से एक है, जो स्थिति की जटिलता को रेखांकित करता है। मैच में इंग्लैंड की भागीदारी की पुष्टि करते हुए, ईसीबी ने तालिबान की नीतियों के कारण विस्थापित हुई महिला अफगान क्रिकेटरों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पिछले हफ्ते, ईसीबी ने ग्लोबल रिफ्यूजी क्रिकेट फंड को 100,000 पाउंड का दान दिया, जो मैरीलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) और इसकी धर्मार्थ शाखा, एमसीसी फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है। इस फंड का उद्देश्य दुनिया भर में शरणार्थी क्रिकेटरों की सहायता करना है, जिनमें अफगानिस्तान के वे क्रिकेटर भी शामिल हैं जिन्हें निर्वासन में जाने के लिए मजबूर किया गया है।
ईसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से भी सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिसमें निर्वासन में अफगान महिला क्रिकेटरों का समर्थन करने के लिए समर्पित निधि आवंटित करने जैसे उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।
अफगानिस्तान महिला शरणार्थी टीम को मान्यता देना ताकि विस्थापित खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना जारी रख सकें और अफगान महिलाओं के लिए खेल में कोचिंग, प्रशासनिक और गैर-खेल भूमिकाएं निभाने के लिए रास्ते बनाना।
थॉम्पसन ने स्वीकार किया, “क्रिकेट समुदाय अफगानिस्तान की सभी समस्याओं से निपट नहीं सकता है, लेकिन हम अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से एक साथ खड़े होने और अपने कार्यों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का आग्रह करते हैं कि हम अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों का समर्थन करते हैं।”
इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को लगभग 200 यूके राजनेताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक क्रॉस-पार्टी पत्र प्रस्तुत करने के बाद जनवरी की शुरुआत में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने मैच का बहिष्कार करने के लिए इंग्लैंड से आह्वान किया गया। पत्र में इंग्लैंड से तालिबान शासन द्वारा महिलाओं के अधिकारों के दमन के विरोध में खेलने से इनकार करने का आग्रह किया गया था।
लेबर सांसद टोनिया एंटोनियाज़ी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बदलाव लाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बीच, प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने कहा कि सरकार इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि, संस्कृति सचिव लिसा नंदी ने बाद में बहिष्कार का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इस तरह की कार्रवाई “प्रतिकूल” है और मैच जारी रहना चाहिए।
क्रिकेट साउथ अफ्रीका (सीएसए) ने ब्रिटिश संसद सदस्य के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया जिसमें दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम से चैंपियंस ट्रॉफी में अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ मैच का बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। सीएसए ने कहा कि अफ़गानिस्तान पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को लेना है।
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