दुकानदारों को नोटिस दिए जाने के कुछ दिन बाद ही आज सेक्टर 53 और 54 में अवैध फर्नीचर मार्केट की 29 दुकानें ध्वस्त कर दी गईं। ये दुकानदार भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) को अपना जवाब देने में विफल रहे थे।
यूटी एस्टेट कार्यालय की एक टीम ने भारी पुलिस बल के साथ सुबह करीब 6 बजे तोड़फोड़ अभियान शुरू किया। यह दोपहर 1 बजे तक जारी रहा।
जिन दुकानदारों को ध्वस्तीकरण नोटिस भेजा गया है, उनमें से 116 ने एल.ए.ओ. को अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं और अधिकारी इनकी जांच कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि आज केवल उन्हीं व्यापारियों की इकाइयां ध्वस्त की गईं, जिन्होंने एल.ए.ओ. को अपने जवाब दाखिल नहीं किए थे।
न्यू फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव भंडारी ने कहा, “यदि यूटी प्रशासन चाहता है कि हम इस जगह को छोड़ दें तो उन्हें हमारा पुनर्वास करना चाहिए।”
डीसी के अनुसार, यह बाजार सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहा है और अतिक्रमण हटाना यूटी का कर्तव्य है। प्रशासन इस जमीन का पूर्ण मालिक है, जो बधेरी गांव में आती है।
22 जून को एल.ए.ओ. ने फर्नीचर मार्केट को नोटिस जारी कर दुकानदारों को एक सप्ताह के भीतर अपनी दुकानें तोड़ने और सरकारी जमीन खाली करने का निर्देश दिया था।
अधिकारी ने फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों को नोटिस जारी कर 28 जून तक जगह खाली करने को कहा था। नोटिस के जवाब में फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने 25 जून को डीसी विनय प्रताप सिंह से मुलाकात की। उनकी शिकायतें सुनने के बाद डीसी ने उन्हें 28 जून से पहले एलएओ को व्यक्तिगत जवाब दाखिल करने को कहा, ऐसा न करने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने इस संबंध में सभी याचिकाओं का सितंबर 2023 में निपटारा कर दिया है। अदालत के फैसले ने प्रशासन के भूमि को पुनः प्राप्त करने के अधिकार को बरकरार रखा है।
