चंडीगढ़ के शासन मॉडल पर सवाल उठाते हुए सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन लोगों या जनप्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना ही मनमाने फैसले लेता है, जिससे आम जनता प्रभावित होती है।
तिवारी ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग को बिजली दरों में 19% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव देने से पहले न तो जनप्रतिनिधियों, न ही नागरिक समाज और न ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ कोई सार्वजनिक परामर्श किया। यह एक प्रतिगामी कदम है।”
उन्होंने कहा कि न तो 35 निर्वाचित पार्षदों और न ही सांसद से सलाह ली गई। “क्या 35 निर्वाचित नगर निगम सदन के सदस्यों से सलाह ली गई क्योंकि चंडीगढ़ में यही एकमात्र प्रतिनिधि व्यवस्था है? जवाब है नहीं। क्या मौजूदा सांसद किरण खेर से सलाह ली गई? जवाब है नहीं। क्या निर्वाचित सांसद मनीष तिवारी से सलाह ली गई? जवाब है नहीं,” उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल किया।
कांग्रेस सांसद ने कहा, ”यही वह बात है जो चंडीगढ़ के शासन मॉडल में गलत है, जिसकी मैंने चुनावों के दौरान बार-बार निंदा की थी।” पूर्व केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए प्रचार के दौरान केंद्र शासित प्रदेश की यथास्थिति से छेड़छाड़ किए बिना चंडीगढ़ को शहर-राज्य बनाने की वकालत कर रहे थे।
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