चंडीगढ़ : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह ने सात साल पहले सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 9 की लेखा शाखा में वरिष्ठ सहायक 53 वर्षीय राजेश कुमार को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विभाग ने मोहाली के फेज 11 निवासी बिक्रम जीत सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13 (1) (डी) और 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया था। बिक्रम ने कहा था कि राजेश चंडीगढ़ के सेक्टर 63 में अपने चचेरे भाई को आवंटित एक फ्लैट की लंबित किस्तों पर ब्याज में छूट के लिए 9,000 रुपये की मांग कर रहा था। उसने 24 जून 2015 को शिकायतकर्ता से 2000 रुपये ले लिए।
सजा की मात्रा पर बहस के दौरान, आरोपी ने यह कहते हुए नरमी बरतने की मांग की कि वह सात साल तक मुकदमे की पीड़ा से गुजरा है और दोषी पाए जाने पर वह अपनी नौकरी और अन्य सेवा लाभ खो देगा। वह अपनी बहन की देखभाल करता था, जो शारीरिक रूप से विकलांग थी और उसका परिवार उस पर निर्भर था। हालांकि, लोक अभियोजक हुकम सिंह ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार के खतरे को रोकने के लिए दोषी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।
