जींद, 21 जून मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार शाम यहां राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूक एवं सम्मान समारोह के दौरान दो नई योजनाओं का शुभारंभ किया।
सिलाई मशीन, साइकिल, औजारों के लिए धन
मुख्यमंत्री ने 42,166 महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 15.07 करोड़ रुपये, साइकिल योजना के तहत 19,925 श्रमिकों को 9.95 करोड़ रुपये, औजार खरीदने के लिए 19,880 श्रमिकों को 15.90 करोड़ रुपये, पंजीकृत श्रमिकों के 3,068 बच्चों की शिक्षा के लिए 2.96 करोड़ रुपये तथा इलेक्ट्रिक स्कूटर योजना के तहत 1,446 बच्चों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 7.23 करोड़ रुपये जारी किए।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 18 योजनाओं के तहत 1,02,629 श्रमिकों के खातों में सीधे 79.69 करोड़ रुपये जमा किए। मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीयन प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकरण कराने पर श्रमिकों को 1,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई नई पहलों में से एक है।
इसके अलावा, कन्यादान एवं विवाह सहायता योजना के तहत श्रमिकों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 1.01 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें से 75 प्रतिशत राशि शादी से तीन दिन पहले प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने 42,166 महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 15.07 करोड़ रुपये, साइकिल योजना के तहत 19,925 श्रमिकों को 9.95 करोड़ रुपये, औजार खरीदने के लिए 19,880 श्रमिकों को 15.90 करोड़ रुपये, पंजीकृत श्रमिकों के 3,068 बच्चों की शिक्षा के लिए 2.96 करोड़ रुपये तथा इलेक्ट्रिक स्कूटर योजना के तहत 1,446 बच्चों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 7.23 करोड़ रुपये जारी किए।
कन्यादान एवं विवाह सहायता योजना के तहत 1,206 श्रमिकों के खातों में 12.18 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाई गई, छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के 379 मेधावी बच्चों को कुल 1.25 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई तथा वित्तीय सहायता योजना के तहत 34 श्रमिकों के खातों में उनके बेटे की शादी के लिए 7 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जमा करवाई गई। इसके अलावा, अन्य योजनाओं के तहत भी करोड़ों रुपये के लाभ प्रदान किए गए।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्रमिकों को अयोध्या दर्शन का भी अवसर मिलेगा।
विपक्ष की आलोचना करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो मौजूदा सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल बंद कर देंगे। उन्होंने कहा, “जब कांग्रेस के नेता इन पोर्टल को बंद करने की बात करते हैं, तो इससे लोगों को भ्रष्टाचार की याद आती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान श्रमिकों को लाभ नहीं मिलता था। लेकिन, वर्तमान राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पोर्टल के माध्यम से हर वर्ग तक लाभ पहुंचे।” उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भाजपा सरकार ने आयुष्मान और चिरायु योजनाओं के तहत श्रमिकों को लाभ पहुंचाया है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों को प्लॉट देने की बात की, लेकिन न तो प्लॉट पर कब्जा दिया और न ही उन्हें कोई दस्तावेज दिए।
