मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने कहा कि बिजली दरों में संशोधन से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के तहत अन्य राज्यों को अधिशेष बिजली की बिक्री के लिए दरों पर पुनर्विचार कर रहा है। सचिवालय स्थित अपने नए कार्यालय से कार्यभार संभालने के पहले दिन मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सुखु ने कहा कि केरल के साथ अतिरिक्त बिजली 14.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेचने के लिए बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि केरल पहले से ही तमिलनाडु को 13.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेच रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की मुफ्त बिजली की बिक्री के लिए एक अलग ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली बनाई गई है, जिससे वार्षिक राजस्व 1,900 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,400 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा, “हमने प्रणाली की खामियों को दूर कर दिया है और अब अधिक राजस्व अर्जित करना शुरू कर दिया है।”

सुखु ने बताया कि सरकार राज्य के जल संसाधनों के मुद्रीकरण के तरीकों पर भी विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश पंचकुला और अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी नदियों से पानी की आपूर्ति कर सकता है, जिससे राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा, “अगर हमारे पास पानी है और कहीं और इसकी जरूरत है, तो हम इसे क्यों न बेचें?”

शानन बिजली परियोजना पर, सुखु ने कहा कि सरकार लंबे समय से लंबित मुद्दे को आगे बढ़ा रही है और बकाया बीबीएमबी के भुगतान के समाधान से सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये उत्पन्न होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए सालाना लगभग 7,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और यह 2032 तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है।