हिमाचल प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ (जीआरएसएस) के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की और अपनी लंबित मांगों, विशेषकर वेतन के अनियमित वितरण के संबंध में चिंता व्यक्त की।
प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को बताया कि केंद्र से बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय कटौती के कारण उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लिए मिलने वाले फंड में कथित तौर पर आधी कटौती हो गई है। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह समय पर वेतन वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के समक्ष यह मामला उठाए।
सीएम सुक्खू ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार भुगतान में देरी की समस्या के समाधान के लिए एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने की संभावना तलाशेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।’’
