केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश को 2023 की बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद की स्थिति में उनकी पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना के लिए 2,006.40 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी।
इसमें से 1,504.80 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण वित्तपोषण खिड़की से केंद्रीय हिस्सा होगा।
इससे पहले 12 दिसंबर, 2023 को गृह मंत्रालय ने इस आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश के लिए एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी की समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण वित्तपोषण खिड़की से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया।
