शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज ऊना शहर के बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा की। ऊना शहर को हाल ही में नगर निगम का दर्जा दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि ऊना शहर के बाहरी इलाकों में एक रिंग रोड बनाया जाएगा, ताकि शहर के बीच से आने वाले यातायात को डायवर्ट किया जा सके और लंबी दूरी के यात्रियों को शहर में आने से रोका जा सके। इससे यहां यातायात की भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शहर के चारों ओर चार लेन की रिंग रोड के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मामला उठाया गया है।
विक्रमादित्य ने पुराने टाउन हॉल का भी दौरा किया और इसके जीर्णोद्धार की संभावनाओं पर चर्चा की।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चूंकि ऊना शहर में नया बस अड्डा बनाया गया है, इसलिए पुराने बस अड्डे, जो कि परित्यक्त पड़ा है, को शहर के निवासियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा तथा इस मामले को उपमुख्यमंत्री, जिनके पास परिवहन विभाग का प्रभार भी है, के समक्ष उठाया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि ऊना शहर के कुछ हिस्सों में जल निकासी जैसी कुछ पुरानी समस्याएं हैं। यह मुद्दा यहां जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ उनकी पिछली समीक्षा बैठक के दौरान उठा था, उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यातायात की भीड़ को कम करने और व्यापारियों, व्यापारियों और फेरीवालों को अपना सामान बेचने के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए वाहन पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे।
ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के बयानों को दरकिनार करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऊना नगर परिषद में शामिल की गई 14 नई पंचायतें इस कदम से नाखुश हैं तथा इन पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के निलंबन से विकास कार्य अवरुद्ध होंगे, मंत्री ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा पंचायतों और ऊना शहर के लिए स्वीकृत सार्वजनिक कार्य समय-सीमा के अनुसार पूरे किए जाएंगे।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा को खुश होना चाहिए कि विस्तारित ऊना शहर के निवासियों को कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, पार्क और बेहतर संपर्क सड़कें जैसी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
भाजपा की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि राज्य सरकार को ऊना नगर निगम के औपचारिक गठन के लिए अक्टूबर के अंत तक इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव दिसंबर में होने हैं और अक्टूबर के अंत में आचार संहिता लागू होने की संभावना है, उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले बहुत काम करना है, जिसमें नए शहरी वार्डों का सीमांकन और नई मतदाता सूचियों पर काम करना शामिल है।
