सरकार द्वारा लिखित आश्वासन जारी करने के बाद पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी।

दो दिनों की हड़ताल के बाद, पंजाब रोडवेज, पंजाब बस और पीआरटीसी के संविदा कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी राज्यव्यापी हड़ताल समाप्त कर दी। परिवहन विभाग ने उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए एक आधिकारिक पत्र जारी किया था। लगभग 7,500 कर्मचारी रविवार आधी रात से हड़ताल पर थे और उन्होंने 5 अगस्त तक विरोध जारी रखने की घोषणा की थी। इस हड़ताल के बाद मंगलवार को मोहाली में उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था।

इस हड़ताल से राज्य भर में सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ, जिसके चलते पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी की लगभग 2,200 बसें सड़कों से नदारद रहीं और सैकड़ों यात्री फंसे रह गए। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि बसें मंगलवार शाम तक नियमित रूप से चलने लगेंगी।

पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग प्रणाली के उन्मूलन और पिछले साल नवंबर में किलोमीटर योजना के विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद संगरूर डिपो से यूनियन सदस्यों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने सहित लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था।

श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों, परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिससे पंजाब भर में बस सेवाओं को बाधित करने वाला गतिरोध समाप्त हो गया।

बैठक के बाद, परिवहन विभाग ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर यूनियन की मांगों पर लिए गए निर्णयों का विवरण दिया। सरकार ने कहा कि पुनबस के संविदा कर्मचारियों को पीआरटीसी सेवा नियम, 1981 (2010 में संशोधित) को अपनाकर नियमित करने का प्रस्ताव 11 अगस्त को होने वाली पुनबस निदेशक मंडल की बैठक के मुख्य एजेंडा में शामिल किया जाएगा।

विभाग ने यह भी बताया कि मानसून सत्र के दौरान पुनबस और पीआरटीसी कर्मचारियों को प्रत्यक्ष संविदा प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए एक अध्यादेश या विधेयक पेश किया जाएगा। विभाग ने आगे कहा कि यदि इसके पारित होने में कोई देरी होती है, तो विभागीय स्तर पर उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुद्दे पर विभाग ने कहा कि इस मामले को गृह विभाग के साथ फिर से उठाया जाएगा और एक महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। शेष मांगों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए परिवहन मंत्री और कार्मिक एवं वित्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक नई बैठक 14 अगस्त को निर्धारित की गई है।

जालंधर के यूनियन प्रतिनिधि रणजीत सिंह ने बताया कि दो दिवसीय हड़ताल के दौरान जिले की लगभग 160 बसें सड़कों से दूर रहीं। उन्होंने कहा, “सरकार द्वारा हमारी प्रमुख मांगों पर लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद हमने हड़ताल समाप्त कर दी है। हमें उम्मीद है कि आधिकारिक पत्र में किए गए वादे अब तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे।”