चंडीगढ़, 10 जून हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य सचिव कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है।
यह प्रकोष्ठ जनता की शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक जिला एवं उप-मंडल मुख्यालय पर सभी कार्य दिवसों पर समाधान शिविर का आयोजन करेगा।
प्रसाद ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, “ये शिविर सभी जिलों में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित किए जाएंगे और मुख्य सचिव कार्यालय शिकायतों और उनके निपटान की निगरानी करेगा।”
प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी ये शिविर सभी जिलों में प्रतिदिन सुबह 9 से 11 बजे तक आयोजित किए जाएंगे और सीएस कार्यालय शिकायतों और उनके निपटान की निगरानी करेगा। -टीवीएसएन प्रसाद, मुख्य सचिव
उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि आम तौर पर जन शिकायतों में दो चरण शामिल होते हैं – नीति में समस्याएं और कार्यान्वयन प्रक्रिया में बाधाएं।
नीतिगत भाग से संबंधित मुद्दों का समाधान राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक सचिवों के समन्वय से प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा, जबकि कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं का समाधान जिला प्रशासन के माध्यम से समाधान शिविर में किया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में जनता के समक्ष आ रही नीतिगत समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ प्रकोष्ठ की बैठक करूंगा तथा योजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करूंगा।’’
मुख्य सचिव ने बताया कि कार्यक्रम के तहत उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), अतिरिक्त उपायुक्त, जिला नगर आयुक्त, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) (मुख्यालय) तथा एसडीओ (सी) और पुलिस उपाधीक्षक तथा जिले के स्वतंत्र उपमंडलों के अन्य अधिकारी प्रतिदिन उपायुक्त और एसडीओ (नागरिक) कार्यालय में एक साथ बैठेंगे और जन शिकायतों का समाधान करेंगे। इसके अलावा, संबंधित उपायुक्त आवश्यकतानुसार किसी अन्य अधिकारी को भी सहयोजित कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की जरूरत से 10 फीसदी कम आपूर्ति हो रही है और पूर्वोत्तर तथा हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त बिजली खरीदने की संभावना तलाशी जा रही है। उन्होंने कहा, “इसके अलावा, दक्षिणी राज्यों से भी संपर्क किया गया है, जहां मानसून जल्दी आता है।” हरियाणा में जल संकट पर प्रसाद ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी की आपूर्ति के लिए निजी टैंकर तैनात किए हैं और जिले व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति पहचान-पत्र में विसंगतियों का मुद्दा जल्द से जल्द दूर किया जाएगा।
