फरीदाबाद, 10 जून नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) शहर में ठोस अपशिष्ट निपटान के काम के लिए नए सिरे से टेंडर जारी करने की तैयारी में है। यह कदम 2017 में इस काम के लिए आउटसोर्स की गई एजेंसी की ओर से कथित तौर पर खराब काम के मद्देनजर उठाया गया है।
एमसीएफ के एक अधिकारी ने कहा, “निगम जल्द ही कचरे के संग्रह और निपटान के लिए नागरिक सीमा के भीतर आने वाले पांच डिवीजनों के लिए अलग-अलग निविदाएं जारी करेगा, क्योंकि एजेंसी के साथ मौजूदा अनुबंध खराब काम की रिपोर्टों के कारण रद्द होने के कगार पर था।”
उन्होंने कहा कि चूंकि यह ठेका करीब सात साल पहले दिया गया था, इसलिए यह लगभग निरर्थक हो गया था और विभाग ने घटिया काम के कारण एमओयू को समाप्त करने की सिफारिश की थी। सूत्रों का दावा है कि “जबकि करीब 20 करोड़ रुपये का भुगतान रुका हुआ है, निपटान का काम एमसीएफ द्वारा डिवीजन के आधार पर दिए गए टेंडरों के माध्यम से किया जा रहा था।”
समय पर उठाव सुनिश्चित करना
प्रत्येक डिवीजन में कार्य की देखरेख एक कार्यकारी अभियंता द्वारा की जाएगी, लेकिन जिस कंपनी या ठेकेदार को कार्य दिया जाएगा, उसे उचित तरीके से संग्रहण और निपटान सुनिश्चित करना होगा। – अधिकारी, नगर निगम फरीदाबाद
यह खुलासा हुआ कि नए टेंडर जारी करने के लिए नगर निगम द्वारा चिन्हित पांच डिवीजन (जोन) एनआईटी, फरीदाबाद, तिगांव और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर आधारित हैं, इसके अलावा करीब दो साल पहले नगर निगम सीमा में शामिल किए गए 24 गांव भी इसमें शामिल हैं।
एमसीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “प्रत्येक डिवीजन में काम की देखरेख कार्यकारी अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी, लेकिन जिस कंपनी या ठेकेदार को काम दिया जाएगा, उसे उचित तरीके से संग्रह और निपटान सुनिश्चित करना होगा।” उन्होंने कहा, “प्रत्येक टेंडर की लागत 2-3 करोड़ रुपये के बीच होगी।”
एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, “चूंकि इस औद्योगिक केंद्र में ठोस अपशिष्ट निपटान का काम अव्यवस्थित हो गया है, इसलिए आउटसोर्सिंग नीति के सकारात्मक परिणाम देने में विफल रहने के मद्देनजर एमसीएफ नौ महीने से अधिक समय से अल्पकालिक आकस्मिक योजना पर निर्भर है। नागरिक निकाय अल्पकालिक उपायों का सहारा ले रहा है।” दावा किया गया कि एमसीएफ अपशिष्ट निपटान कार्य को लेकर असमंजस में है क्योंकि 2017 में काम आवंटित करने वाली कंपनी ने न तो काम छोड़ दिया है और न ही वह संतोषजनक तरीके से काम कर पा रही है।
सूत्रों के अनुसार, पुराने अनुबंध को समाप्त करने का कदम गैर-प्रदर्शन और लैंडफिल साइट पर अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले पावर प्लांट की स्थापना में विफलता की कई शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है। बांधवारी साइट के अलावा प्रतापगढ़ और मुजेरी गांवों में दो अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन लगभग 850 टन कचरे का निपटान किया जा रहा है।
एमसीएफ के मुख्य अभियंता बीरेंद्र कर्दम ने कहा कि कई जोनों के लिए निविदाएं जारी की जा रही हैं, तथा निपटान मानक मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है।
एमसीएफ नई निविदाएं जारी करेगा यह कदम 2017 में इस कार्य के लिए आउटसोर्स की गई एजेंसी की ओर से कथित रूप से घटिया काम के मद्देनजर उठाया गया है। चूंकि यह अनुबंध लगभग सात साल पहले दिया गया था, इसलिए यह लगभग निरर्थक हो गया है, और एमसीएफ ने खराब काम के कारण एमओयू को समाप्त करने की सिफारिश की थी। नए टेंडर जारी करने के लिए नगर निगम द्वारा पहचाने गए पांच डिवीजन (जोन) एनआईटी, फरीदाबाद, तिगांव और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के अलावा लगभग दो साल पहले नगर निगम की सीमा में शामिल किए गए 24 गांवों पर आधारित हैं।
