तेलंगाना डिस्कॉम पर 81 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज

हैदराबाद, 21 दिसंबर   । ऊर्जा क्षेत्र पर श्वेतपत्र से पता चला है कि तेलंगाना की बिजली वितरण कंपनियों पर 81,516 करोड़ रुपये का कर्ज है, जबकि उनका संचित घाटा 62,461 करोड़ रुपये है।

राज्य के वित्त पर श्वेतपत्र पेश करने के एक दिन बाद, कांग्रेस पार्टी की नई सरकार ने गुरुवार को ऊर्जा क्षेत्र पर रिपोर्ट पेश की।

उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, जो ऊर्जा मंत्री भी हैं, ने श्वेतपत्र प्रस्तुत किया।

उन्होंने सदन को बताया कि बिजली क्षेत्र का वित्तीय स्वास्थ्य अनिश्चित है और गंभीर चिंता का विषय है।

कुल कर्ज में से 30,406 करोड़ रुपये मुख्य रूप से जनरेटरों को बिजली शुल्क का भुगतान करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में उधार लिए गए थे। इसके बावजूद, डिस्कॉम द्वारा उत्पादन और ट्रांसमिशन बकाया की 28,673 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाना बाकी है।

बिजली खरीद बिलों का भुगतान करने में डिस्कॉम के सामने आने वाली कठिनाई सरकार द्वारा अपने ही विभागों के बिजली बिलों का भुगतान करने में चूक के कारण और बढ़ गई है, जो अब बढ़कर 28,842 करोड़ रुपये हो गई है। इसमें अकेले लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं से बकाया राशि 14,193 करोड़ रुपये है। श्वेतपत्र में कहा गया है कि 14,928 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध वास्तविक शुल्क का भुगतान करने में सरकार की चूक ने डिस्कॉम वित्त की और गिरावट में योगदान दिया है।

“केवल बिजली आपूर्ति चालू रखने के लिए, डिस्कॉम नियमित आधार पर उधार का सहारा ले रहे हैं, जो अस्थिर अनुपात तक पहुंच गया है। इन माध्यमों से बिजली की खरीद के लिए वित्तपोषण जारी रखने की बहुत सीमित गुंजाइश है। सरकार द्वारा क्षेत्र के प्रति अपना बकाया और प्रतिबद्धताओं का भुगतान करने में विफलता के कारण डिस्कॉम अब खुद को कर्ज के जाल में फंसा हुआ पा रही है।”

विक्रमार्क ने कहा कि वित्तीय अविवेक की विरासत के बावजूद, कांग्रेस सरकार एक जिम्मेदार और पारदर्शी दृष्टिकोण के साथ क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाकर राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय टीएसजेनको की स्थापित उत्पादन क्षमता 4365.26 मेगावाट थी। राज्य के गठन से पहले, 2,960 मेगावाट की क्षमता वाली उत्पादन परियोजनाओं की कल्पना/आरंभ की गई है। इसके अलावा, बिजली क्षेत्र के संबंध में एपी पुनर्गठन अधिनियम 2014 में विशेष प्रावधानों ने राज्य को उस समय राज्य में स्थापित क्षमता से 1,800 मेगावाट से अधिक बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाया।

श्वेतपत्र के अनुसार, राज्य के गठन के बाद, भद्राद्री थर्मल पावर स्टेशनों (बीटीपीएस) में 1,080 मेगावाट क्षमता की केवल एक बिजली परियोजना की कल्पना की गई और उसे उप-महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अत्यधिक समय और लागत में वृद्धि के साथ चालू किया गया।

नलगोंडा जिले (यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन) में 4,000 मेगावाट की एक और बिजली परियोजना कोयला खदानों से बहुत दूर एक स्थान पर शुरू की गई थी, इसके कारण प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये से अधिक की टालने योग्य कोयला परिवहन लागत आई, जो समय के साथ और बढ़ने की संभावना है। यह परियोजना के पूरे जीवन काल पर लागू होगा।