चंडीगढ़ : तौरू डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के बाद, कथित तौर पर नूंह क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा, खान और भूविज्ञान विभाग एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लेकर आया है, जिसमें ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग के अलावा क्षेत्रों की वीडियोग्राफी भी शामिल है। अवैध खनन की आशंका
डिप्टी कमिश्नर (डीसी) के तहत एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स (डीएलटीएफ) अवैध खनन की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा। अधिकारियों की एक समिति महीने में दो बार ऐसे क्षेत्रों का दौरा करेगी और वीडियोग्राफी करेगी।
डीसी ड्रोन के उपयोग का आदेश दे सकता है जिसके लिए जिला खनिज फाउंडेशन से धन की मांग की जा सकती है।
यदि कोई व्यक्ति अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है, तो निरीक्षण दल उपकरण और वाहनों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करेगा। यदि यह निजी भूमि है, तो प्राथमिकी में मालिक के नाम का उल्लेख करना होगा।
अवैध खनन की बार-बार घटना होने पर संबंधित डीसी सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर सकते हैं। खान और भूविज्ञान के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल ने कहा, “डीसी अवैध खनन प्रभावित क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों पर 24×7 चौकियों का आदेश देंगे।”
नए एसओपी में अवैध खनन की संभावना वाले क्षेत्रों में सप्ताह में कम से कम एक बार औचक निरीक्षण करने का भी आह्वान किया गया है।
“हमने खनन पर विश्लेषण प्रदान करने के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद हम जांच करेंगे कि खनन कानूनी रूप से किया जा रहा है या अवैध रूप से। खनन विभाग में HARSAC अधिकारियों द्वारा संचालित एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, ”अग्रवाल ने कहा।
